दुबई – ‘इराणवरील निर्बंध कायम रहावे यासाठी इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये एकवाक्यता आहे व आखाताच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा परिषदेने या देशांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे’, अशी मागणी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी केली. काही तासांपूर्वी ‘गल्फ कोऑपरेशन कौंसिल’ने इराणवरील निर्बंधांबाबत सुरक्षा परिषदेकडे आवाहन केले होते. त्यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ही मागणी केली आहे. दरम्यान, अरब देशांची निर्बंधांची मागणी वास्तववादी नसल्याची टीका इराणने केली आहे.
आखातातील सहा अरब देशांची संघटना म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ’गल्फ कोआपरेशन कौंसिल’ने (जीसीसी) रविवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडे इराणविरोधात आवाहन केले होते. ‘आखाती देशांमध्ये अस्थैर्य निर्माण करणे तसेच दहशतवादी संघटनांना शस्त्रसज्ज करणे इराणकडून थांबले जात नाही, तोपर्यंत शस्त्रास्त्रांच्या खरेदी व विक्रीसंबंधी इराणवर लादलेले निर्बंध मागे घेऊ नये’, असे आवाहन ‘जीसीसी’चे महासचिव ‘नईफ फलाह मुबारक अल-हजरफ’ यांनी केले होते.
२०१७ सालापासून सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (युएई), कतार, बाहरिन, कुवैत आणि ओमान या ‘जीसीसी’ सदस्य देशांमध्ये मतभेद समोर आले होते. यापैकी इराणबरोबरील सहकार्याप्रकरणी सौदी, युएई व बाहरिन या देशांनी कतारचा बहिष्कार केला होता. त्यानंतर ’जीसीसी’कडून इराणबाबत संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध झाले नव्हते. मात्र, गेल्या तीन वर्षात पहिल्यांदाच ’जीसीसी’ने इराणबाबत ही एकवाक्यता दाखविली असून अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी त्यावर प्रतिक्रीया दिली आहे.
‘इराणवर लादलेले निर्बंध कायम रहावे, याबाबत इस्रायलपासून अरब देशांमध्ये एकवाक्यता आहे. इराणवरील हे निर्बंध या देशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असून सुरक्षा परिषदेने त्यांचे ऐकले पाहिजे. दहशतवाद्यांना शस्त्रसज्ज करणारा देश आणि आखाती देशांची सुरक्षा, यापैकी एकाची सुरक्षा परिषदेने निवड करावी’, अशी मागणी पॉम्पिओ यांनी केली. त्याचबरोबर येत्या काही दिवसात अमेरिका इराणवरील निर्बंधांची मुदत वाढविणारा नवा प्रस्ताव सुरक्षा परिषदेसमोर सादर करणार असल्याची माहिती परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी केली.
२०१५ साली झालेल्या करारानुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांची मुदत १८ ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात येत आहे. पण त्याआधी सुरक्षा परिषदेने इराणवरील निर्बंधांची मुदत वाढवावी, अशी मागणी अमेरिका करीत आहे. इस्रायलने देखील याआधीच अमेरिकेच्या या मागणीला आपले समर्थन दिले आहे. तर आत्ता ’जीसीसी’ देशांमध्ये देखील याबाबत एकवाक्यता असल्याचे समोर आले आहे. असे असले तरी सुरक्षा परिषदेत रशिया आणि चीन इराणवरील निर्बंधांच्या प्रस्तावावर नकाराधिकार वापरणार असल्याचा दावा केला जातो.
