वॉशिंग्टन/ब्रुसेल्स/बीजिंग – व्यापार व तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी अमेरिका व युरोपिय महासंघ एकत्र आले आहेत. मंगळवारी पार पडलेल्या ‘युएस-ईयू समिट’मध्ये ‘ईयू युएस ट्रेड ऍण्ड टेक्नॉलॉजी कौन्सिल’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन व युरोपिय कमिशनच्या उपाध्यक्ष मार्ग्रेथ वेस्टागर यांच्यासह पाच सदस्यांचा यात समावेश असणार आहे. ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ व सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानासह जागतिक व्यापारातील पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यासारख्या मुद्यांवर समन्वय राखण्याची जबाबदारी या कौन्सिलवर असेल, असे सांगण्यात येते. ‘जी७’ व ‘नाटो’तील ठरावानंतर, अमेरिका व युरोपने केलेली ही घोषणा चीनला बसलेला तिसरा मोठा धक्का मानला जातो.
गेल्या दशकभरात चीनने तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतल्याचे समोर येत आहे. ‘५जी’पासून ते ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये चिनी कंपन्या व संशोधन मुसंडी मारत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. आर्थिक बळ व प्रभावाच्या जोरावर चीन आपले तंत्रज्ञान छोट्या व कमकुवत देशांना स्वीकारण्यस भाग पाडत असल्याचीही अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. त्याचवेळी खनिजे व इतर कच्च्या मालाच्या उत्पादनात मिळविलेल्या वर्चस्वाच्या जोरावर चीन इतर देशांमधील तांत्रिक प्रगतीला वेठीस धरण्याच्या हालचाली करीत असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या मुद्यावर चीनला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र ट्रम्प यांच्या या प्रयत्नांना युरोपिय देशांनी साथ दिली नव्हती. चीनकडून युरोपिय देशांमध्ये झालेली मोठी गुंतवणूक आणि आघाडीचा व्यापारी भागीदार म्हणून असलेला प्रभाव यामुळे युरोपिय देशांकडून चीनविरोधी उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती. मात्र कोरोनाच्या साथीसह मानवाधिकार व इतर मुद्यांवरून युरोपिय देशांमध्ये चीनविरोधात असणारा असंतोष तीव्र होत आहे. त्याचवेळी अमेरिकेत झालेला सत्ताबदलही युरोपच्या पथ्यावर पडला आहे. त्यामुळे युरोपिय महासंघाने अमेरिकेकडून चीनविरोधात सुरू असलेल्या योजनेत सहभागी होण्याची तयारी दर्शविल्याचे दिसत आहे.
‘व्यापार व गुंतवणुकीला चालना देणार्‍या डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. कौन्सिलच्या माध्यमातून तांत्रिक व औद्योगिक क्षेत्रातील नेतृत्त्व अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल. संवेदनशील तसेच नवे तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाईल, तसेच त्याच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यात येईल. लोकशाही मूल्ये, मानवाधिकार व सुसंगत निकषांना प्राधान्य देणार्‍या नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास व वापर यासाठी सहकार्य करण्याचीही योजना आहे’, या शब्दात अमेरिका व महासंघाने नव्या कौन्सिलमागील उद्देश स्पष्ट केला.
काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या संसदेने चीनला रोखण्यासाठी ‘युएस कॉम्पिटिशन ऍण्ड इनोव्हेशन ऍक्ट’ नावाचे विधेयक मंजूर केले होते.
