वॉशिंग्टन – फेसबुकने ऑस्ट्रेलियाविरोधात घेतलेल्या एकतर्फी बंदीच्या निर्णयाविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कठोर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अमेरिका व ब्रिटनसह युरोपिय देशांनी फेसबुकसह इतर ‘बिग टेक’ कंपन्यांवर कारवाईसाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या असून अमेरिकेच्या संसदेत लवकरच यासंदर्भातील विधेयक दाखल होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. अमेरिकेतील संसदीय समितीचे प्रमुख असणार्‍या केन बक यांनी याची माहिती दिली.
‘स्थानिक पातळीवरील दैनिके अमेरिकी जनतेला माहिती पुरविण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र बिग टेक कंपन्यांच्या वाढत्या धोक्यामुळे अनेक अमेरिकी दैनिके चिरडली गेली आहेत. गुगल व फेसबुकने वृत्तपत्र उद्योगच नेस्तनाबूत केला आहे. अमेरिकेच्या संसदेत येणारे नवे विधेयक, अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपड करणार्‍या छोट्या व स्थानिक दैनिकांसाठी नवसंजीवनी देणारे ठरेल’, असे अमेरिकेतील ‘हाऊस ज्युडिशिअरी कमिटी’चे प्रमुख व रिपब्लिकन पक्षाचे संसद सदस्य केन बक यांनी सांगितले.
अमेरिकी संसदेने गेल्या काही वर्षात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात ‘बिग टेक’ म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या आघाडीच्या कंपन्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या कंपन्यांकडून एकाधिकारशाही व वर्चस्ववादी धोरण राबवून स्पर्धकांना संपविण्यात येते, असा आरोप अमेरिकी संसदेने तयार केलेल्या अहवालात करण्यात आला होता. अमेरिकेच्या संसदेने गुगल, फेसबुक, अ‍ॅप्पल, अ‍ॅमेझॉन, ट्विटर व मायक्रोसॉफ्ट यासारख्या कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकार्‍यांची सुनावणीही घेतली होती.
‘बिग टेक’ कंपन्यांना विविध प्रकरणात अब्जावधी डॉलर्सचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. आर्थिक बळाच्या जोरावर माहिती-तंत्रज्ञानासह अनेक क्षेत्रात वर्चस्व गाजविणार्‍या या कंपन्यांचे विघटन करण्याचा प्रस्तावही अमेरिकेतील संसद सदस्यांनी मांडला आहे. नवे विधेयकही ‘बिग टेक’विरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या विधेयकाद्वारे गुगल व फेसबुकसारख्या कंपन्यांना त्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्या तसेच लेखांसाठी संबंधित कंपन्यांना पैसे मोजणे भाग पडणार आहे.
यापूर्वी फ्रान्स, जर्मनी तसेच ब्राझिलसारख्या देशात गुगल तसेच फेसबुकने अशा प्रकारच्या व्यवहारांसाठी करार केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे अमेरिकेतही या कंपन्यांना स्थानिक माध्यम कंपन्यांशी करार करणे भाग पडू शकते, असे संकेत देण्यात येत आहेत.
