न्यूयॉर्क – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत ‘जागतिक आरोग्य संघटने’चे (डब्ल्यूएचओ) समर्थन करणारा ठराव अमेरिकेने नकाराधिकार (विटो) वापरुन उधळून लावला. चीनला सहाय्य करणाऱ्या ‘डब्ल्यूएचओ’चे कुठल्याही प्रकारे समर्थन शक्य नसल्याचे सांगून अमेरिकेने सुरक्षा परिषदेतील प्रस्तावावर नकाराधिकार वापरल्याचे म्हटले आहे. याद्वारे ‘डब्ल्यूएचओ’सोबत अमेरिकेने चीनलाही धक्का दिल्याचे दिसत आहे.
कोरोनाव्हायरसच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात सगळीकडे संघर्षबंदी लागू करण्यात यावी, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँटोनिओ गुतेरस यांनी केले होते. राष्ट्रसंघाच्या या आवाहनानंतर अफगाणिस्तान, इराक, सिरिया, येमेन तसेच जगभरात संघर्षबंदी लागू करण्याचे प्रयत्न झाले होते. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत याबाबतचा ठराव पारित झाला नव्हता. गुरुवारी सुरक्षा परिषदेत यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडून यावर मतदान घेण्यात आले. संघर्षबंदीच्या या प्रस्तावाचे सर्वच देशांनी समर्थन केले खरे, पण अमेरिकेने या प्रस्तावातील काही मुद्यांवर आक्षेप घेऊन त्याविरोधात नकाराधिकार वापरला.
सुरक्षा परिषदेत मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावामध्ये चीनने ‘डब्ल्यूएचओ’चे समर्थन करणारा मुद्दा घुसाविला. त्यावर बोट ठेवून अमेरिकेने ‘डब्ल्यूएचओ’चे कुठल्याही प्रकारे समर्थन शक्य नसल्याचे बजावले. अमेरिकेने नकाराधिकार वापरल्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. कोरोनाव्हायरस ही साथ चीनच्या वूहानमध्ये रोखता आली असती, पण चीनने तसे न करता यासाथीची माहिती दडपून ठेवली, असा आरोप अमेरिका करीत आहे. यासाठी चीनला ‘डब्ल्यूएचओ’ने सर्वतोपरी सहाय्य केले. ही संघटना चीनची प्रसिद्धी करणाऱ्या कंपनी सारखे काम करीत आहे, अशी जळजळीत टीका अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केली होती.
‘डब्ल्यूएचओ’ला अमेरिकेकडून मिळणारे अर्थसहाय्य रोखण्याचा निर्णयही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला होता. सुरक्षा परिषदेत चीनने ‘डब्ल्यूएचओ’चे समर्थन करून तर अमेरिकेने त्याविरोधात नकाराधिकार वापरून परस्परांच्या विरोधात राजकीय डावपेच वापरले आहेत. पण या राजकीय संघर्षामुळे मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची नाराजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने व्यक्त केली आहे.
