वॉशिंग्टन/बीजिंग – उघुरवंशियांच्या मुद्यावरून चीनच्या सत्ताधारी राजवटीला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न करणार्‍या अमेरिकेने चीनला अजून एक दणका दिला आहे. अमेरिकी संसदेच्या सिनेटने उघुरवंशियांचा कामगार म्हणून वापर होणार्‍या झिंजिआंगमधील आयातीवर बंदी घालणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले आहे. या विधेयकापूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागासह पाच विभागांनी एकत्रितरित्या निवेदन जारी करीत, झिजिआंगमध्ये व्यवहार करणार्‍या अमेरिकी कंपन्यांना खरमरीत इशारा जारी केला आहे.
काही वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने झिंजिआंगमधील उघुरवंशियांबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने तब्बल 11 लाख उघुरवंशियांना छळछावण्यांमध्ये ठेवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर जगातील अधिकाधिक देश चीनकडून झिंजिआंगमध्ये सुरू असलेल्या कारवायांविरोधात उघड आवाज उठवित आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यासारख्या देशांनी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून उघुरांवर चाललेले अत्याचार म्हणजे वंशसंहार असल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्याचवेळी या मुद्यावरून चीनविरोधात निर्बंधही व इतर कारवाईही करण्यात येत आहे.
अमेरिकेच्या संसदेने झिंजिआंगमधील उघुरवंशियांचा ‘फोर्स्ड लेबर’ म्हणून वापर होत असल्याचा दावा केला असून, अमेरिकी कंपन्यांना वारंवार इशारा दिला आहे. मात्र तरीही अमेरिकी कंपन्यांकडून उघुरवंशियांचा वापर होणार्‍या कंपन्यांशी व्यवहार सुरू असल्याचे आढळले आहे. त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन अमेरिकी सिनेटने झिंजिआंगमधील सर्व उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर केले आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने या स्वरुपाचे विधेयक गेल्या वर्षीच मंजूर केले आहे.
सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे वरिष्ठ सिनेटर मार्को रुबिओ यांनी झिंजिआंगमधील आयातीवर बंदीचे विधेयक सादर केले. ‘चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीकडून सुरू असलेल्या अत्याचारांकडे अमेरिका डोळेझाक करु शकत नाही. त्याचवेळी बड्या कंपन्यांनी अशा छळवणुकीचा वापर त्यांच्या फायद्यासाठी करावा, हेदेखील आम्ही घडू देणार नाही’, या शब्दात रुबिओ यांनी विधेयकाचे समर्थन केले. सिनेटमध्ये मंजूर झालेले विधेयक झिंजिआंगच्या मुद्यावरून अमेरिकेने चीनला दिलेला दुसरा धक्का ठरला आहे.
मंगळवारी परराष्ट्र विभागाने अमेरिकी कंपन्यांसाठी विशेष नोटिस जारी केली. यात झिंजिआंगमधील कंपन्यांशी व्यवहार थांबविले नाहीत, तर तो अमेरिकी कायद्याचा भंग ठरेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. हा इशारा परराष्ट्र विभागासह अर्थ विभाग, वाणिज्य विभाग, कामगार विभाग, अंतर्गत सुरक्षा विभाग यांच्याकडून एकत्रितरित्या जारी करण्यात आला आहे.
