नवी दिल्ली – अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन लवकरच भारताच्या भेटीवर येणार आहेत. त्यांच्या या दौर्‍याच्या आधी अमेरिकेची ‘रोमिओ’ हेलिकॉप्टर्स भारताच्या हवाली करण्यात आली. यामुळे भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य वाढेल, असा विश्‍वास अमेरिकेने व्यक्त केला आहे. याबरोबरच अमेरिकन काँग्रेसचा एक महत्त्वपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. बायडेन प्रशासन भारतातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाकडे विशेष लक्ष पुरवित असले, तरी चीनच्या विरोधात भारताला सहाय्य पुरविण्याचे अमेरिकेचे धोरण बायडेन प्रशासन बदलणार नाही, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या दौर्‍यापूर्वी प्रसिद्ध झालेला हा अहवाल भारताला आश्‍वस्त करण्यासाठी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पुढच्या आठवड्यात भारताच्या दौर्‍यावर येणारे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन अफगाणिस्तानच्या मुद्यावर भारतीय नेत्यांशी सखोल चर्चा करतील, असे दावे केले जातात. अफगाणिस्तानात तालिबानचा हिंसाचार वाढत असताना, या देशाचे स्थैर्य अमेरिकेच्या हितसंबंधांसाठीही महत्त्वाचे बनले आहे. अशा परिस्थितीत भारत व अमेरिका अफगाणिस्तानच्या सरकार व लष्कराला सहाय्य पुरविण्यासाठी संयुक्तरित्या प्रयत्न करणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांचा दौरा महत्त्वाचा ठरेल. मात्र याच्या बरोबरीने अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री भारतीय नेत्यांबरोबर चीनविषयक धोरणांवर चर्चा करणार असल्याची दाट शक्यता समोर येत आहे.
चीनच्या वर्चस्ववादी धोरणांमुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या देशांचे क्वाड संघटन चीनला रोखण्यासाठी एकजूट करीत आहे. पण एलएसीवर भारताला आव्हान देऊन चीन क्वाडमधील भारताचा सहभाग रोखण्यासाठी आपल्या परिने दडपण टाकत आहे. म्हणूनच अमेरिका चीनच्या विरोधात भारताला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे, हा संदेश अमेरिकेकडून भारताला दिला जात आहे. नुकताच प्रसिद्ध झालेला ‘अमेरिकन काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिस’चा अहवाल अमेरिका भारताबरोबरील सहकार्य वाढविण्याला प्राधान्य देणार असल्याचा दावा करीत आहे.
मानवाधिकार व धार्मिक सहिष्णुतेच्या मुद्यावर भारताला बायडेन प्रशासनाकडून उपदेशाचे डोस पाजण्याचे प्रयत्न झाले. काश्मीरच्या प्रश्‍नावरही भारताची भूमिका बायडेन प्रशासनाला मान्य नाही. पण भारताने याबाबत बायडेन प्रशासनाचे दडपण स्वीकारण नसल्याचे बजावले आहे. अमेरिकेलाही चीनला रोखण्यासाठी भारत सर्वाधिक महत्त्वाचा देश ठरतो, याची जाणीव झालेली आहे. त्यामुळे काही मुद्यांवर मतभेद असले तरी चीनच्या विरोधात अमेरिका भारताला सहाय्य करण्याच्या धोरणात बदल करणार नाही, असा दावा सदर अहवालात करण्यात आला आहे.
