राज्यात १८ वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण लगेच सुरू होणार नाही

नागरिकांचे लसीकरणनवी दिल्ली/मुंबई – राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा केली. मात्र हे लसीकरण लगेच १ मे पासून सुरू करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. लस कंपन्यांबरोबर बोलणी सुरू असून लसीच्या उपलब्धतेनंतर या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होईल, असे आरोग्यमंत्री म्हणाले.

तसेच या वयोगटातील ५ कोटी ७१ लाख नागरिक असून त्यांच्या लसीकरणासाठी १२ कोटी लसींची आवश्यकता लागेल. लस उत्पादकांकडून ५० टक्के लसी केंद्र सरकारला देण्यात येणार आहेत, तर ५० टक्के लसी या राज्यांना व खाजगी रुग्णालयांना मागणीनुसार पुरविण्यात येणार आहेत. सर्व राज्यांकडून लसींची मागणी होत आहे. त्यामुळे लस उपलब्धतेवर लसीकरण अवलंबून असेल. मात्र लस वेळेत उपलब्ध झाल्यास महाराष्ट्रातील या वयोगटातील सर्व नागरिकांचे सहा महिन्यात लसीकरण करण्याची क्षमता असल्याचा दावा आरोग्यमंत्री टोपे यांनी केला. तसेच लसीकरण केंद्रावर १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांची गर्दी होऊ नये यासाठी ३५ ते ४५, २५ ते ३५, १८ ते २५ असे टप्प्याटप्प्याने लसीकरण हाती घेण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारतर्फे ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे मोफत लसीकरण सुरूच राहणार असून १८ ते ४५ वर्ष वायोगटासाठी वेगळी लसीकरण केंद्र उभारण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळून सध्या १ कोटीहून अधिक साठा उपलब्ध आहेत. तसेच सुमारे ५७ लाख ७० हजार लसी येत्या तीन दिवसात उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. महाराष्ट्राला आतापर्यंत १ कोटी ५८ लाख ६२ हजार ४७० लसी पुरविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वाया गेलेल्या ०.२२ टक्के लसी पकडून १ कोटी ५३ लाख ५६ हजार १५१ लसींचा वापर झाला आहे. तर अजून ५ लाख लसी महाराष्ट्राकडे शिल्लक आहेत. तर दोन दिवसात आणखी ५ लाख ६ हजार ३१९ लसी पुरविण्यात येतील, असे केंद्रीय आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. दिल्लीला आतापर्यंत ३६ लाख ९० हजार लसी पुरविण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशला १ कोटी ३७ लाख ९६ हजार लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. राजस्थानला १ कोटी ३६ लाख, पश्‍चिम बंगालला १ कोटी ९ लाख ८३ हजार, कर्नाटकला ९४ लाख ४७ हजार लसी आतापर्यंत देण्यात आल्याची माहितीही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी दिली.

leave a reply