संयुक्त राष्ट्रसंघ – काबुलच्या विमानतळावरील झालेल्या आत्मघाती स्फोट व दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात बळी गेलेल्यांची संख्या 100 वर गेली आहे. यानंतर अमेरिकेसह इतर देशांनी अफगाणिस्तानातून आपले सैनिक व नागरिक मायदेशी आणण्यासाठी अधिकच वेगाने हालचाली सुरू केल्या. जगभरात या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद असलेल्या भारताने कडक शब्दात या हल्ल्याची निर्भत्सना केली. दहशतवादी व त्यांना आश्रय देणाऱ्यांच्या विरोधात साऱ्या जगाच्या एकजुटीची आवश्‍यकता असल्याचा संदेश काबुलमधील या हल्ल्यातून मिळाल्याचे भारताचे राजदूत तिरूमुर्ती यांनी म्हटले आहे.
सुरक्षा परिषदेत बोलताना भारताचे राजदूत तिरूमुर्ती यांनी काबुलच्या विमानतळावरील दहशतवादी हल्ल्याचा कठोर शब्दात निषेध नोंदविला. त्याचवेळी दहशतवादाच्या व दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याच्या विरोधात साऱ्या जगाच्या एकजुटीची आवश्‍यकता आहे. हा संदेश या हल्ल्यामुळे साऱ्या जगाला मिळालेला आहे, असे सांगून तिरूमुर्ती यांनी थेट नामोल्लेख टाळून तालिबानसह इतर दहशतवादी संघटनांची पाठराखण करणाऱ्या पाकिस्तानला लक्ष्य केले. तर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही अफगाणिस्तानात सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या तयारीत असलेल्या तालिबानला मान्यता देण्याचा प्रश्‍न निकालात काढला.
‘अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर भारताची नजर रोखलेली आहे. आत्ताच्या काळात अफगाणिस्तानात असलेल्या भारतीयांची सुरक्षा व त्यांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढणे, याला सर्वाधिक प्राथमिकता दिली जात आहे. अफगाणिस्तानातील परिस्थितीबाबत अजूनही काही स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे तालिबानला मान्यता देण्याचा मुद्दा विचारातही आलेला नाही’, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी स्पष्ट केले. भारत तालिबानला मान्यता देणार का, हा प्रश्‍न भारतीय माध्यमांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चर्चेत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी केलेला हा खुलासा महत्त्वाचा ठरतो.
काही दिवसांपूर्वीच, पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतीच्या बळावर उभे राहणारे साम्राज्य फार काळ टिकत नाही, असे म्हटले होते. त्यांचा रोख अफगाणिस्तानात दहशतीच्या बळावर सत्ता काबीज करणाऱ्या तालिबानकडेच होता, असा दावा केला जातो. त्यानंतर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही तालिबानला मान्यता दिली जाणार नाही, असे संकेत दिले होते. अजूनही तालिबानने आपली कट्टरवादी हिंसक धोरणे सोडून दिलेली नाही. त्यामुळे तालिबानच्या राजवटीला मान्य करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे. इतर लोकशाहीवादी देश देखील अशाच स्वरुपाची भूमिका मांडत आहेत.
