तेहरान/अम्मान – ‘अमेरिका कुणाचीही मैत्री राखू शकत नाहीत. अगदी स्वत:च्या युरोपिय मित्रदेशांशी देखील अमेरिका प्रामाणिक नाही. त्यामुळे अमेरिका इराकचा देखील मित्र बनू शकत नाही. अशा या अमेरिकेची आखातातील तैनाती अजिबात खपवून घेणार नाही’, असा इशारा इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनी यांनी दिला. याला चोवीस तासही उलटत नाही तोच अरब देशांनी देखील इराणच्या भूमिकेचे अप्रत्यक्षरित्या समर्थन केले. इराणप्रमाणे सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्त आणि इराक या अरब देशांनी देखील सिरियातील अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीची मागणी केली.
२००३ साली दहशतवादविरोधी कारवाईची घोषणा करुन अमेरिका व मित्रदेशांनी इराकमध्ये सैन्य घुसविले होते. येथील सद्दाम हुसेनची राजवट उलथल्यानंतरही गेली २० हून अधिक वर्षे अमेरिकेचे लष्कर इराकमध्ये तळ ठोकून आहेत. आयएस व इतर दहशतवादी संघटनांचा प्रभाव अजूनही कायम असल्याचा दावा करुन बायडेन प्रशासन इराक तसेच सिरियातील सैन्यतैनाती वाढविण्याचे संकेत देत आहे. पण गेल्या दोन दशकांपासून अमेरिकेच्या सैन्यतैनातीचा विरोध करणाऱ्या इराणने आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
गेल्या आठवड्यात इराकचे राष्ट्राध्यक्ष लतिफ राशिद यांनी इराणचा दौरा करुन सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातुल्ला खामेनी व राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांची भेट घेतली. या भेटीत खामेनी यांनी पुन्हा एकदा इराकमधील अमेरिकेच्या संपूर्ण सैन्यमाघारीची मागणी केली. इराकमध्ये अमेरिकेचा एक जवानही तैनात असणे धोक्याचे ठरेल, असे खामेनी यांनी बजावले. 
त्याचबरोबर युरोपिय मित्रदेशांशी प्रामाणिक नसणाऱ्या अमेरिकेवर कधीही विश्वास ठेवता येणार नसल्याचा आरोप इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांनी केला.
इराकमध्ये अमेरिकेचे २५०० जवान तैनात आहेत. अमेरिकेच्या या तैनातीविरोधात इराणने याआधीही भूमिका घेतली होती. आत्तापर्यंत अरब-आखाती देशांकडून इराणच्या या भूमिकेचा विरोधच झाला होता. पण पहिल्यांदाच अरब-आखाती देश अमेरिकेच्या या क्षेत्रातील तैनातीबाबत इराणची रि ओढताना दिसत आहेत. जॉर्डनची राजधानी अम्मान येथे सिरियाबरोबरील सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर अरब देशांची विशेष बैठक पार पडली. यामध्ये जॉर्डन-सिरियासह सौदी अरेबिया, इजिप्त व इराकच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचाही समावेश होता.
या बैठकीनंतर अरब देशांनी एकमुखाने सिरियातील परदेशी लष्कराच्या तैनातीचा कडाडून विरोध केला. 
२०११ सालापासून सिरियामध्ये तळ ठोकून असणाऱ्या परदेशी लष्कराने येथून माघार घ्यावी आणि सिरियातील अस्साद राजवटीकडे देशाची सूत्रे सोपवावी, अशी मागणी या अरब देशांनी केली. त्याचबरोबर येत्या काळात सिरियाबरोबर लष्करी आणि सुरक्षाविषयक सहकार्य प्रस्थापित केले जाईल, अशी घोषणा या अरब देशांनी सदर बैठकीनंतर केली. थेट उल्लेख केला नसला तरी अमेरिका व तुर्कीच्या सिरियातील तैनातीकडे अरब देश लक्ष वेधत असल्याचा दावा केला जातो.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून सौदी अरेबिया व इतर अरब देशांनी स्वीकारलेल्या अमेरिकाविरोधी भूमिकेसाठी बायडेन प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप अमेरिकेतूनच होत आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी सौदी व अरब देशांच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अमेरिका या क्षेत्रातील आपला विश्वास गमावून बसली अहे, अशी टीका अमेरिकन नेते करीत आहेत.
हिंदी
