नवी दिल्ली – नौदलासाठी आधुनिक गस्तीनौका, वायुसेनेसाठी अवॅक्स यंत्रणेच्या खरेदीसह एकूण २८ हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्याच्या खरेदीला संरक्षण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. देशांतर्गत निर्मिती करण्यात आलेल्या संरक्षणसाहित्याच्या खरेदीसाठी यातील २७ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. गुरुवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘डिफेन्स अ‍ॅक्विझेशन कौन्सिल’ची (डीएसी) बैठक पार पडली. या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.
चीनच्या एलएसीवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताकडून संरक्षण साहित्याच्या खरेदीला वेग देण्यात आला असून तिन्ही संरक्षणदलांसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येत आहे. सप्टेंबर महिन्यात ‘डीएसी’च्या बैठकीत संरक्षणसाहित्य वेळेत उपलब्ध व्हावे यासाठी नव्या ‘संरक्षण अधिग्रहण धोरण-२०२०’ला मंजुरी देण्यात आली होती. यानंतर पार पडणारी ‘डीएसी’ची ही पहिली बैठक ठरते. या बैठकीत लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेकडून सादर करण्यात आलेल्या सात प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली.
एकूण २८ हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्याच्या खरेदीला ‘डीएसी’ मान्यता दिली असून यातील २७ हजार कोटी रुपयांचे संरक्षणसाहित्य देशातच तयार होणार आहे. यानुसार नौदलासाठी अत्याधुनिक गस्तीनौका खरेदी केल्या जाणार आहेत. याआधी पाच गस्तीनौकांच्या खरेदीचा प्रस्ताव होता. मात्र आता ११ गस्तीनौकांच्या खरेदीचा निर्णय झाला आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत या गस्तीनौकांसाठी टेंडर काढले जाईल.
याखेरीज वायुसेनेकरीता डीआरडीओने विकसित केलेल्या ‘एअरबॉर्न अर्ली वॉर्निंग अ‍ॅण्ड कंट्रोल सिस्टिम’ची (अवॅक्स) खरेदी केली जाणार आहे. एकूण सहा अवॅक्स यंत्रणा खरेदी केल्या जाणार आहेत. तसेच लष्करासाठी मॉड्युलर ब्रिजेसची खरेदी केली जाणार आहे. या प्रस्तावांमुळे मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाला चालना मिळेल, असा विश्वास संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारताने संरक्षणसाहित्याच्या देशांतर्गत निर्मितीला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यानुसार भारताबरोबर संरक्षण व्यवहार करणार्‍या परदेशी कंपन्यांसमोर तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाची शर्त ठेवली जाते. याबरोबरच परदेशी कंपन्यांबरोबर संयुक्त प्रकल्प राबविण्यासाठीही भारताकडून विशेष उत्सुकता दाखविली जात आहे.
