जीनिव्हा – ‘अर्थव्यवस्था दारूण स्थितीत असतानाही खतरनाक दहशतवाद्यांना पेन्शन पुरवित आहे. दहशतवादी तयार करणारा कारखाना बनलेल्या पाकिस्तान दहशतवाद हेच मानवाधिकारांचे सर्वात मोठे हनन ठरते, याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. दुसर्‍यांना मानवाधिकारांवर उपदेश देणार्‍या पाकिस्तानने आपल्या देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांकाची जनसंख्या कमी का होत आहे, याचे उत्तर द्यावे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगात अपप्रचार करून वेळ वाया घालविण्यापेक्षा पाकिस्तानने आपल्या सीमेतून दहशतवादाचा निर्यात करणे थांबवावे’, अशा घणाघाती शब्दात भारताच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांनी पाकिस्तानचे वाभाडे काढले.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगात पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणे काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. जम्मू व काश्मीरमध्ये भारत मानवाधिकारांचे हनन करीत असल्याचे आरोप पाकिस्तानच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांनी केले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान भारताला चर्चेचे आवाहन करीत आहेत. भारताशी चर्चाच करायची होती, तरमग भारताबरोबर संबंध तोडण्याचा निर्णय का घेतला, असा सवाल पाकिस्तानचे माजी राजनैतिक अधिकारी, पत्रकार व विश्‍लेषक विचारत आहेत. भारताशी चर्चा करून पाकिस्तान काश्मीरच्या प्रश्‍नावर आपला पराभव मान्य करीत असल्याची जळजळीत टीका इम्रान खान यांच्या सरकारला सहन करावी लागत आहे. याला उत्तर देण्यासाठी व आपण प्रश्‍न सोडून दिलेला नाही, हे दाखविण्यासाठी इम्रान खान यांचे सरकार धडपडत आहे.
यासाठी मानवाधिकार आयोगात पाकिस्तानने पुन्हा एकदा भारताच्या जम्मू काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे हनन केल्याचे तुणतुणे वाजविले होते. मात्र मानवाधिकार आयोगातील भारताचे फर्स्ट सेक्रेटरी पवनकुमार बढे यांनी पाकिस्तानला सणसणीत प्रत्युत्तर दिले. दहशतवादी तयार करण्याचा कारखाना बनलेला पाकिस्तान दहशतवाद हेच मानवाधिकारांचे सर्वात मोठे हनन ठरते, याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा टोला बढे यांनी लगावला. इतकेच नाही तर पाकिस्तान असे मुद्दा उपस्थित करून आयोगाचा वेळ वाया घालवित आहे व आपल्या राजकीय हेतूंसाठी या व्यासपीठाचा गैरवापर करीत असल्याची टीका बढे यांनी केली.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या दारूण स्थितीत आहे. अशा काळातही पाकिस्तान आपल्या तिजोरीतून खतरनाक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नोंद असलेल्या दहशतवाद्यांना पेन्शन पुरवित आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेले दहशतवादी सर्वाधिक प्रमाणात पाकिस्तानातच सापडत आहेत, याकडेही बढे यांनी लक्ष वेधले. त्याचवेळी मानवाधिकारांच्या हननावरून गळे काढणार्‍या पाकिस्तानने आधी आपल्या देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांक असलेल्या ख्रिस्तधर्मिय, हिंदू आणि शिख समुदायाची जनसंख्या कमी का होत आहे, याचे उत्तर द्यावे, असे बढे म्हणाले. तसेच अहमदिया, शिया, पश्तू, सिंधी आणि बलोच समुदायाला यंत्रणेचा वापर करून लक्ष्य का केले जात आहे असा सवाल बढे यांनी केला.
पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेवर प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍यांना गायब केले जाते आणि त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात. हे करण्याचा परवानाच पाकिस्तानी यंत्रणांना मिळालेला असून त्यांना रोखणारे कुणीही नाही. अशा देशाने मानवाधिकारांवरून इतरांना उपदेश करण्यापेक्षा आधी आपल्या सीमेतून दुसर्‍या देशात दहशतवादाची निर्यात थांबवायला हवी, अशी जळजळीत टीका पवनकुमार बढे यांनी केली. याआधी मानवाधिकार आयोगात काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून तुर्कीने भारताला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला होता. मात्र भारताने तुर्कीकडून केल्या जाणार्‍या मानवाधिकारांच्या हननाचा मुद्दा उपस्थित करून तुर्कीला सणसणीत चपराक लगावली होती.
