नेप्यितौ – संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची सुरक्षा परिषद म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला हिंसाचारासाठी धारेवर धरीत असतानाही या राजवटीने हिंसेचे सत्र कायम राखले आहे. बुधवारी सुरक्षा परिषदेतील १५ सदस्य देशांनी म्यानमारच्या लष्करी राजवटीवर टीकास्त्र सोडणारे निवेदन एकमताने मंजूर केले होते. त्याला २४ तास उलटण्यापूर्वीच म्यानमारच्या राजवटीने नव्या कारवाईत १० निदर्शकांचा बळी घेतला आहे.
गेल्या महिन्यात म्यानमारच्या लष्कराने लोकशाही सरकार उलथवून सत्ता ताब्यात घेतली होती. लष्कराच्या या कारवाईने खवळलेली म्यानमारची जनता रस्त्यावर उतरली आहे. राजधानी नेप्यितौसह यांगून व इतर प्रमुख शहरांमध्ये होणार्‍या निदर्शनांची व्याप्ती अधिकच वाढली असून, सरकारी कर्मचार्‍यांनी सुरू केलेल्या असहकार आंदोलनालाही वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत आहे. देशभरातून होणार्‍या वाढत्या विरोधामुळे अडचणीत आलेल्या लष्करी राजवटीने आंदोलन मोडून काढण्यासाठी रणगाड्यांसह मोठ्या प्रमाणावर जवान तैनात करून कारवाई सुरू केली आहे. राजधानीसह बहुतांश शहरात हजारो लष्करी जवान व इतर सुरक्षायंत्रणा तैनात केल्या असून आंदोलकांवर गोळ्या झाडण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
गुरुवारी म्यायिंग शहरात लष्करी पथकाने निदर्शने करणार्‍या आंदोलकांना ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई सुरू केली. या कारवाईला आंदोलकांनी विरोध केला. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी लष्कराने आंदोलकांवर गोळ्या झाडल्या. त्यात सहाजणांचा बळी गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यांगून, मंडाले, बागो व तौंगुमध्येही निदर्शके व लष्करादरम्यान झटापटी झाल्या असून किमान चार आंदोलकांचा बळी गेला आहे. गुरुवारच्या या कारवाईनंतर म्यानमारमधील आंदोलनात बळी गेलेल्या निदर्शकांची संख्या ६० वर गेली आहे. त्यापूर्वी बुधवारी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत म्यानमारच्या लष्करी राजवटीकडून सुरू असलेल्या कारवाईच्या मुद्यावर जोरदार चर्चा झाली. यावेळी ब्रिटनने पुढाकार घेऊन लष्करी राजवटीचे बंड व कारवाईविरोधात प्रस्ताव सादर केला. त्यावर झालेल्या चर्चेनंतर सुरक्षा परिषदेने ‘प्रेसिडेन्शिअल स्टेटमेंट’ प्रसिद्ध केले?आहे. या निवेदनात लष्करी राजवटीकडून सुरू असलेल्या हिंसक कारवाईचा निषेध करण्यात आला. निवेदनाला मान्यता देणार्‍या देशांमध्ये चीनचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीचे प्रमुख जनरल मिन आँग हलैंग यांच्या दोन मुलांविरोधात निर्बंधांची घोषणा केली आहे. या निर्बंधांमध्ये मुलांसह त्यांच्या सहा कंपन्यांचाही समावेश असल्याची माहिती अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने दिली.
