नवी दिल्ली – म्यानमारमधून भारतात निर्वासितांची घुसखोरी रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचला, असे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मिझोराम, नागालॅण्ड, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांना आणि आसाम रायफलला दिले आहेत. तसेच कोणालाही निर्वासितांचा दर्जा देऊ नका. घुसखोरांवर कायद्यानुसार कारवाई करून त्यांना पुन्हा म्यानमार प्रशासनाच्या हवाली करा, असेही केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून बजाविण्यात आले आहे.
म्यानमारमध्ये लष्करी बंडानंतर मोठ्या प्रमाणावर म्यानमारी निर्वासित भारतात घुसखोरी करण्याच्या तयारीत असल्याचे अहवाल येत आहेत. म्यानमारमध्ये निदर्शकांवर तेथील सुरक्षादलांकडून जोरदार कारवाई सुरू आहे. अशा परिस्थितीत कित्येक जण भारतात आश्रयासाठी प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या दोन आठवड्यात म्यानमारचे सुमारे 200 पोलीस अधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबिय भारतात दाखल झाल्याच्याही बातम्या आहेत. आपल्याला लष्करी राजवटीत सेवा बजावण्याची इच्छा नाही, असे या पोलिसांचे म्हणणे आहे. म्यानमार प्रशासनाने सीमा ओलांडून भारतात आलेल्या पोलिसांना आणि नागरिकांना आमच्या हवाली करा, अशी विनंती गेल्या आठवड्यात मिझोराम सरकारला केली होती. त्यानंतर भारतीय सीमेत दाखल झालेल्या म्यानमारच्या आठ पोलिसांना पुन्हा म्यानमारच्या यंत्रणेच्या ताब्यात देण्यात आले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्यानमारच्या सीमा लागून असलेल्या ईशान्येकडील चारही राज्यांना पत्र लिहून म्यानमारमधून घुसखोरी रोखण्यासाठी दक्षता बाळगण्यास सांगितले आहे. ईशान्य भारतासाठीचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे उपसचिव क्रिष्णा मोहन उप्पू यांनी केंद्राकडून राज्यांना असे पत्र गेल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. म्यानमारमधून भारतीय सीमेत मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरीची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे या राज्यांना सतर्क राहण्यास आणि आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे उप्पू म्हणाले.
भारत-म्यानमार सीमेवरील राज्यांनी केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास आपण निर्वासितांना आश्रय देण्यास तयार असल्याचे राज्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे केंद्र गृहमंत्रालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या या पत्रात राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्वासितांचा दर्जा देण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. भारताने 1951च्या युएन रिफ्युजी कन्व्हेंशन आणि 1967 सालच्या प्रोटोकॉलवर स्वाक्षर्‍या केलेल्या नाहीत, हेसुद्धा पत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे म्यानमारमधून अवैधरित्या येणार्‍या निर्वासितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे केंद्राने बजाविले आहे.
राज्यांनी सुरक्षा संस्था आणि गुप्तचर संस्थेच्या सहाय्याने बेकायदा निर्वासितांची ओळख पटवावी आणि तातडीने त्यांना परत त्यांच्या मायदेशी पाठविण्यासाठी कारवाई सुरू करावी, असेही केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी 2017 सालच्या केंद्र सरकारकडून सर्वच राज्यांना बेकायदा निर्वासितांबाबत देण्यात आलेल्या सूचनांची आठवणही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने करून दिली आहे.
