तेहरान/बीजिंग – चीन व इराणदरम्यान २५ वर्षांच्या दीर्घकालिन धोरणात्मक सहकार्य करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत. या करारानुसार, चीन इराणच्या इंधनक्षेत्रासह प्रमुख क्षेत्रांमध्ये जवळपास ४०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. करारात लष्करी सहकार्य, संशोधन व गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण यांचाही समावेश आहे. चीनपाठोपाठ रशियाबरोबरही अशाच स्वरुपाच्या करारासाठी इराणच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती इराणचे वरिष्ठ नेते मोज्तबा झोनोर यांनी दिली. या करारावर इस्रायलचे माजी गुप्तचर प्रमुख अमोस यादलिन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांनी नुकताच इराणचा दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी, परराष्ट्रमंत्री जावेद झरिफ व विशेष दूत अली लारिजानी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर शनिवारी एका कार्यक्रमात २५ वर्षांसाठीच्या दीर्घकालिन धोरणात्मक सहकार्य करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्याची माहिती इराणी माध्यमांनी दिली. ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ असे या कराराचे नाव असून, त्यात इंधनासह खनिज, कृषी, वाहतूक, पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. करारानुसार चीन इराणमध्ये सुमारे ४०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असून त्याबदल्यात इराण चीनला इंधनाचा पुरवठा करणार आहे.
‘दोन देशांमधील संबंध आता धोरणार्‍मक सहकार्याच्या टप्प्यावर पोहोचले असून चीनला इराणबरोबरील संबंध अधिक दृढ करायचे आहेत. सध्याच्या स्थितीनुसार आमचे इराणबरोबरील संबंध बदलणार नाहीत तर ते कायमस्वरुपी राहतील. इराण इतर देशांबरोबरील संबंधांचा विचार स्वतंत्रपणे करतो व इतर देशांप्रमाणे एका फोनकॉलवर आपली भूमिका बदलत नाही’, या शब्दात चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांनी इराणबरोबरील कराराचे समर्थन केले.
चीनबरोबर झालेला करार हा अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांचा प्रभाव संपविण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग ठरतो, अशी प्रतिक्रिया इराणच्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी ऍण्ड फॉरेन पॉलिसी कमिटी’चे प्रमुख मोज्तबा झोनोर यांनी दिली. तर इराणच्या ‘सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’चे सचिव अली शामखानी यांनी, चीनबरोबरील करार अमेरिकेची अखेर घडविण्याच्या प्रक्रियेला वेग देणारा आहे, असा इशारा दिला. सदर करार इराणच्या ‘ऍक्टिव्ह रेझिस्टन्स पॉलिसी’चा भाग असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
चीन व इराणमधील धोरणात्मक सहकार्यावर इस्रायलने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ‘चीन-इराण करारात संयुक्त लष्करी सराव, संशोधन आणि विकास याबरोबरच गोपनीय माहितीच्या देवाणघेवाणीचाही समावेश आहे. एकीकडे चीन इराणच्या अणुबॉम्बला विरोध करतो आहे, पण त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला अणुबॉम्ब रोखण्यासाठी सहाय्य करीत नाही. अमेरिकेने इराणवर दडपण टाकण्यापासून चीनने अमेरिकेला रोखावे, अशी इराणची अपेक्षा आहे. इराणला राजनैतिक पातळीवर सुरक्षा हवी आहे. अमेरिकेतील सध्याचे बायडेन प्रशासन हे ट्रम्प प्रशासनाप्रमाणे नाही, याची चीनला जाणीव आहे. त्यामुळे चीन अधिकाधिक आक्रमक होऊ शकतो’, असा इशारा इस्रायलचे माजी गुप्तचर प्रमुख अमोस यादलिन यांनी दिला आहे.
