नवी दिल्ली/मुंबई – शुक्रवारी महाराष्ट्रात कोरोनाने ७७३ जणांचा बळी गेला, तसेच सुमारे ६७ हजार नवे रुग्ण आढळले आहेत. महाराष्ट्रात कोरोनाचे वाढलेले बळी ही चिंता वाढविणारी बाब ठरत आहे. देशात कोरोनाने जेवढे बळी जात आहे, त्यातील ३० टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात होत आहेत. शुक्रवारी महाराष्ट्रात ७४ हजार रुग्ण बरे झाले आहेत. ही मात्र दिलासादायक बाब ठरत आहे. कारण गेल्या दोन महिन्यात प्रथमच एका दिवसात आढळलेल्या रुग्णांपेक्षा जास्त रुग्ण बरे झाल्याची नांेंद करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ७ लाखांच्या खाली राहिली आहे.
देेशात कोरोनची परिस्थिती बिकट होत असून लवकरच दरदिवशी आढळत असलेल्या कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या चार ते पाच लाखांपर्यंत जाऊ शकते, अशी भिती व्यक्त करण्यात येते. तसेच दरदिवशी कोरोनाने जाणार्‍या बळींची संख्याही तीन हजारांपर्यंत पोहोचेल, अशी शक्यता काही तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. अशा स्थितीत महाराष्ट्रात एका दिवसात कोरोनामुळे झालेल्या ७७३ मृत्युंची नांेंद करण्यात आली आहे. मुंबईत कोरोनामुळे चोवीस तासात ७२ जणांचा बळी गेला, तर ७ हजार २०० नव्या रुग्णांची नोंद झाली. नागपूरमध्ये एका दिवसात ८२ बळी गेले आहेत. नाशिकमध्ये ४९, पुण्यात ११५ जण दगावले आहेत.
महाराष्ट्रासह दहा राज्यात कोरोनाचे देशातील ७५ टक्के रुग्ण आढळत आहेत. या दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी चर्चा केली व या साथीला थोपविण्यासाठी सूचनाही केल्या. सरकार राज्यांना सर्वतोपरी मदत करेल याच्या ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील प्रमुख ऑक्सिजन पुरवठादारांशीही संवाद साधला.
दरम्यान, काही राज्यांकडून कठोर निर्बंध घातले गेले आहेत. यामुळे स्थलांतरित मजुरांना पुन्हा संकटाचा सामना करावा लागत आहेत. तसेच रोजंदारीवर काम करणार्‍या मजुरांसमोरही संकट उभे राहिले असून या पार्श्‍वभूमीवर केंेद्र सरकारने पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मे आणि जून महिन्यात ५ किलो मोफत धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या योजनेचा सुमारे ८० कोटी नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (एनएफएसए) हे धान्य दिले जाणार असून यासाठी २६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार आहे.
गेल्यावर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊननंतर मे ते जुलै या काळात मोफत धान्य देण्यात आले होते. त्यानंतर या योजनेत नोव्हेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. पण त्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली होती.
