नवी दिल्ली – २०३० सालापर्यंत भारताने सुमारे ४५० गिगावॅटस् इतक्या प्रमाणात अक्षय ऊर्जेची निर्मिती करण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. ही बाब भारताच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या आघाडीवरील प्रतिबद्धता सिद्ध करीत आहे. विकासाचे सातत्य कायम राखताना समोर येत असलेल्या आव्हानानंतरही, भारत आपल्या या निर्धारावर ठाम राहिलेला आहे, याकडे पंतप्रधान मोदी यांनी जगाचे लक्ष वेधले. ‘युएस-इंडिया क्लिन एनर्जी अजेंडा २०३० पार्टनरशिप’ची घोषणा करताना पंतप्रधान मोदी यांनी ही माहिती दिली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी पर्यावरणविषयक परिषदेचे आयोजन केले होते. या व्हर्च्युअल माध्यमातून पार पडलेल्या या परिषदेला ४० देशांचे नेते उपस्थित होते.
‘युएस-इंडिया क्लिन एनर्जी अजेंडा २०३०’नुसार ऊर्जेच्या स्वच्छ पर्यायांसाठी अमेरिकेला भारताला सहकार्य करणार आहे. याद्वारे भारत व अमेरिका ऊर्जेचे पर्यावरपणपूरक पर्याय, यासर्ंभातील तंत्रज्ञान व गुंतवणूक यांना चालना देतील, अशी माहिती भारत व अमेरिकेच्या संयुक्त निवेदनातून देण्यात आली. यावेळी बोलताना कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांचीही माहिती यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. विशेषतः भारताने पुढाकार घेतलेल्या ‘ग्लोबल सोलर अलायन्स’चाही पंतप्रधानांनी विशेषत्त्वाने उल्लेख केला.
स्वच्छ, पर्यावरणपूरक ऊर्जेच्या वापराला उत्तेजन मिळावे, यासाठी भारत व अमेरिकेकडून केले जात असलेले हे प्रयत्न जगाला दिशा देणारे ठरतील, असा विश्‍वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. तर कार्बनचे उत्सर्जन दशकभराच्या कालावधीत २००५ सालच्या पातळीपर्यंत आणून ठेवण्याची घोषणा यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी केली. या परिषदेत सहभागी झालेल्या इतर नेत्यांनीही पर्यावरणाच्या रक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले असून यासाठी प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे.
विकसनशील देश ऊर्जेसाठी कोळसा व इतर पारंपरिक पर्यायांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत. यामुळे पर्यावरण धोक्यात आल्याची तक्रार विकसित देशांकडून केली जाते. विशेषतः चीन आणि भारत या विकसनशील देशांवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न हे श्रीमंत देश सातत्याने करीत आहेत. याला काही दिवसांपूर्वीच भारताचे पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी प्रत्युत्तर दिले होते.
आजवर विकसित देशांनी पर्यावरणाची हानी केली. आता त्याचे खापर भारतासारख्या विकसनशील देशावर फोडले जात आहे. पण भारत या दडपणाला बळी पडणार नाही. तर स्वतःहून भारत कार्बनचे उत्सर्जन नियंत्रणात ठेविल व आपली जबाबदारी पार पडेल, असे जावडेकर म्हणाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर, पुनर्वापर करता येण्याजोग्या स्वच्छ ऊर्जेच्या पर्यायांचे महत्त्व वाढले असून भारत जाणीवपूर्वक या दिशेने प्रयत्न करीत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, ‘युएस-इंडिया क्लिन एनर्जी अजेंडा २०३० पार्टनरशिप’चे महत्त्व वाढले आहे. ऊर्जेची निर्मिती करण्यात अमेरिकन कंपन्या आघाडीवर आहेत. त्याचवेळी भारत ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढत असलेला देश आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील ऊर्जाउत्पादक कंपन्या भारताकडे फार मोठी संधी म्हणून पाहत आल्या आहेत. पुढच्या काळात दोन्ही देशांमधील या आघाडीवरील भागीदारी म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकेल.
