व्हिल्निअस/बर्लिन/बीजिंग – तैवानचा दूतावास सुरू करणार्‍या लिथुआनियाची कोंडी करण्यासाठी चीनने इतर देशांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. जर्मनीतील बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘कॉन्टिनेंटल’ने लिथुआनियात तयार झालेले भाग वापरु नये म्हणून या कंपनीवर दडपण टाकण्यात येत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्याचवेळी युरोपिय महासंघाने लिथुआनिया व चीनमध्ये व्यापारी पातळीवर सुरू झालेला वाद जागतिक व्यापार संघटनेकडे नेण्याचे संकेत दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात लिथुआनियातील तैवानच्या राजनैतिक कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. ‘द तैवानीज् रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस इन लिथुआनिया’ असे त्याचे नाव असून हे कार्यालय तैवानचा दूतावास म्हणून काम करील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली होती. लिथुआनियाला दिलेल्या धमक्यांनंतरही तैवानचा दूतावास सुरू झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या चीनने लिथुआनियाबरोबर राजनैतिक संबंधांचा दर्जा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार लिथुआनियात चीनच्या राजदूतांना माघारी बोलावण्यात आले असून कनिष्ठ राजनैतिक अधिकार्‍यांकडे दूतावासाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
मात्र इतक्यावर न थांबता चीनने लिथुआनियाची व्यापारी पातळीवर कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनमध्ये निर्यातीची परवानगी असणार्‍या देशांच्या यादीतून लिथुआनियाला हटविण्यात आल्याचे उघड झाले होते. 
यामुळे लिथुआनियातून पाठविण्यात आलेला माल समुद्रातच अडकून पडला आहे. चीनने याबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर करण्याचे टाळले होते.
त्यानंतर आता इतर युरोपिय देश व कंपन्यांच्या माध्यमातून लिथुआनियाची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसत आहे. जर्मनीतील आघाडीची कंपनी असणार्‍या ‘कॉन्टिनेंटल’चे लिथुआनियातही कारखाने आहेत. या कारखान्यांमधून वाहनांसाठी लागणारे भाग तयार केले जातात. मात्र जर्मन कंपनीने लिथुआनियात तयार केलेल्या उत्पादनांचा वापर करु नये, म्हणून दबाव टाकण्यात येत असल्याची माहिती आघाडीच्या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. लिथुआनियातील सरकारी सूत्रांनी अशा प्रकारचे प्रयत्न सुरू असल्याची कल्पना असल्याचे म्हटले आहे.
