इस्लामाबाद – अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या राजवटीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वकिली करणारे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना देशांतर्गतच टीकेचा सामना करावा लागत आहे. अफगाणिस्तान-पाकिस्तानची ड्युरंड सीमा तालिबानला मान्य नाही. तर मग पाकिस्तानने त्यांना कशासाठी सहाय्य करायचे? असा सवाल पाकिस्तानी संसदेचे सदस्य रझा रब्बानी यांनी केला. त्याचबरोबर पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारने तेहरिक-ए-तालिबानबरोबर केलेल्या कराराचे तपशील पाकिस्तानी जनतेसमोर उघड करावे, अशी मागणी रब्बानी यांनी केली आहे.
गेल्या आठवड्यात अफगाणिस्तानच्या नांगरहार प्रांतात पाकिस्तानच्या सीमेजवळ असलेल्या गुश्ता जिल्ह्यात पाकिस्तानी जवानांनी उभारलेल्या काटेरी तारा तालिबानने उखडून टाकल्या. ड्युरंड सीमा आपल्याला मान्य नसून हे तारांचे कुंपणही खपवून घेणार नसल्याचे तालिबानने बजावले. तसेच पाकिस्तानच्या जवानांनी अफगाणिस्तानच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केलाच तर गोळ्या घालण्याची धमकी तालिबानने दिली होती.
ड्युरंड सीमेवर पाकिस्तानच्या जवानांना दिलेल्या या इशार्‍याचा व्हिडिओ तालिबानने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला होता. तर तालिबानच्या संरक्षण मंत्रालयाचा प्रवक्ता इनायतुल्ला ख्वाराझमी याने ड्युरंड सीमेवरील या कारवाईचे समर्थन केले होते. पाकिस्तानचे लष्कर नांगरहार प्रांताच्या सीमेवर बेकायदेशीररित्या तारेचे कुंपण उभारत होते व त्यालाच तालिबानच्या कमांडर्सनी विरोध केल्याचे इनायतुल्ला याने जाहीर केले.
ड्युरंड सीमेवरील तालिबानची कारवाई, पाकिस्तानी जवानांना दिलेली धमकी व तालिबानच्या प्रवक्त्याने त्याचे केलेले समर्थन, याचे तीव्र पडसाद पाकिस्तानात उमटले आहेत. अफगाणिस्तानातील याआधीचे अमेरिकाधार्जिणे सरकार व पाकिस्तानमधील तणावामागे ड्युरंड सीमेचा वादच कारणीभूत होते. पाकिस्तानने तालिबानला अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर बसवूनही हा वाद काही संपुष्टात आलेला नाही. याउलट तालिबान उघडपणे आपल्या देशाला धमकावत असल्याची टीका पाकिस्तानची माध्यमे करीत आहेत.
‘पाकिस्तान पिपल्स पार्टी-पीपीपी’ या पक्षाचे वरिष्ठ सदस्य रझा रब्बानी यांनी हाच मुद्दा पाकिस्तानच्या संसदेत उपस्थित केला. तालिबान देखील ड्युरंड लाईन मान्य करायला तयार नसतील, तर तालिबानला मान्यता मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे सरकार का धडपडत आहे, असा प्रश्‍न रब्बानी यांनी विचारला आहे.
तर पाकिस्तानमधील व्यवस्था मान्य नसल्याची धमकी देणारी ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ अफगाणिस्तानात पुन्हा एकत्र येत आहे. यामुळे पाकिस्तानात नवे दहशतवादी हल्ले चढविले जाऊ शकतात. अशा या तेहरिकबरोबर इम्रान खान यांच्या सरकारने कोणत्या आधारावर संघर्षबंदी केली, असा जळजळीत प्रश्‍न रब्बानी यांनी केला आहे.
