नवी दिल्ली – जगात फार मोठ्या घडामोडी सुरू असताना, युरोपिय महासंघाचे अध्यक्षपद फ्रान्सकडे आले आहे. भारताबरोबर उत्तम संबंध असलेल्या फ्रान्सकडे आलेले हे अध्यक्षपद अतिशय महत्त्वाचे ठरते. यासाठी फ्रान्सचे अभिनंदन करीत असतानाच, भारताने महत्त्वपूर्ण मागणी फ्रान्सकडे केल्याचे वृत्त आहे. युरोपिय महासंघाचे सदस्य असलेल्या देशांनी पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांची विक्री करू नये, यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहन भारताने फ्रान्सला केले आहे.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री जीन येस लेद्रियान यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली व त्यांचे अभिनंदन केले. अत्यंत महत्त्वाच्या काळात फ्रान्स युरोपिय महासंघाचा अध्यक्ष बनत आहे, ही आश्‍वासक बाब ठरते. यामुळे भारत व फ्रान्समधील धोरणात्मक भागीदारीला वेगळा आयाम मिळेल, असा विश्‍वास जयशंकर यांनी व्यक्त केला. 13 वर्षानंतर फ्रान्सकडे युरोपिय महासंघाचे अध्यक्षपद आले आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या या मित्रदेशाकडे भारताने महत्त्वाची मागणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पाकिस्तानचा इतिहास लक्षात घेऊन दहशतवाद्यांना सहाय्य पुरविणाऱ्या या देशाला प्रगत शस्त्रास्त्रे मिळू नये, यासाठी फ्रान्सने प्रयत्न करावे व अशा व्यवहारांवर बंदी टाकावी, अशी भारताची मागणीआहे. युरोपिय महासंघाचे सदस्य असलेले स्वीडन व इटली हे देश पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरवित आहेत. यामध्ये स्वीडनची साब ग्रिपेन ही कंपनी पाकिस्तानच्या हवाई दलाला विमानांचे सुट्टे भाग पुरविते. तर इटली पाकिस्तानला रणगाड्यांसाठी सहाय्य करीत आहे. पाकिस्तानचे हे सहाय्य रोखण्यासाठी फ्रान्स महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो.
पाकिस्तानला कुठल्याही प्रकारचे लष्करी साहित्य व शस्त्रास्त्रे पुरविणार नाही, असे फ्रान्सने याआधीच जाहीर केले होते. युरोपिय महासंघानेही तसा निर्णय घ्यावा, यासाठी फ्रान्स प्रयत्न करू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानची अधिकच कोंडी होऊ शकेल. युरोपिय महासंघ भारताबरोबर मुक्त व्यापारी करारासाठी उत्सूक असून भारताने केलेल्या या मागणीची दखल महासंघाला घ्यावी लागेल, असे सध्या तरी दिसत आहे.
