बीजिंग/रियाध – सौदी अरेबियासह ओमान, कुवेत व बाहरिनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा समावेश असलेले उच्चस्तरिय शिष्टमंडळ चीनच्या दौऱ्यावर दाखल झाले आहे. या शिष्टमंडळात आखाती देशांची प्रमुख संघटना असणाऱ्या ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल`च्या प्रमुखांचाही समावेश आहे. पाच दिवसांच्या या दौऱ्यात इंधन, मुक्त व्यापार करार व धोरणात्मक सहकार्य या मुद्यांवर चर्चा होईल, अशी माहिती चीनमधील सूत्रांनी दिली आहे. आखाती शिष्टमंडळाचा हा दौरा सुरू होत असतानाच या आठवड्यात इराणचे परराष्ट्रमंत्रीही चीन भेटीवर येणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
आखाती देशांमधून सर्वाधिक इंधन आयात करणारा देश म्हणून चीन गेल्या काही वर्षात पुढे आला आहे. इंधनाची आयात करतानाच चीनने आखाती देशांमधील आपला प्रभाव वाढविण्यासाठीही पावले उचलली आहेत. ‘बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह` अंतर्गत चीनने आखाती देशांमध्ये अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनने काही आखाती देशांना कोरोनाच्या लसींचा पुरवठा केला होता. काही महिन्यांपूर्वी युएईमध्ये चिनी कंपनीकडून उभारण्यात येणारा एक प्रकल्प अमेरिकेच्या दबावामुळे बंद करणे भाग पडले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर, आखाती देशांचे उच्चस्तरिय व संयुक्त शिष्टमंडळ चीनच्या दौऱ्यावर दाखल होणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते. या शिष्टमंडळात सौदी अरेबिया, ओमान, बाहरिन व कुवेतच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा समावेश आहे. त्याचवेळी ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल`चे महासचिव नयेफ फलाह अल-हजरफ यांचाही शिष्टमंडळात समावेश आहे. आखाती देशांचे इतके मोठे शिष्टमंडळ चीनच्या दौऱ्यावर येण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचा दावा चीनकडून करण्यात आला आहे. आखाती शिष्टमंडळ पाच दिवस चीनमध्ये असून या काळात मुक्त व्यापार करार, इंधन सहकार्य व इतर धोरणात्मक मुद्यांवर चर्चा होईल, अशी माहिती चीनने दिली.
दौऱ्यादरम्यान, चीन व ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल`मधील मुक्त व्यापार करारासंदर्भात मोठा निर्णय होण्याचे संकेतही चीनकडून देण्यात आले आहेत. आखातातील आघाडीचे देश अर्थव्यवस्थेवरील इंधनाचे अवलंबित्व कमी करून इतर क्षेत्रांवर भर देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनकडून सहाय्य घेण्यासाठी आखाती देशांच्या हालचाली सुरू असल्याचे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
