वॉशिंग्टन – अमेरिकेने आखातातील मित्रदेश इजिप्तची १३ कोटी डॉलर्सचे लष्करी सहकार्य रोखले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने ही घोषणा केली. मानवाधिकारांच्या मुद्यावरुन बायडेन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. इजिप्तने फ्रान्सबरोबर लष्करी सहकार्य वाढविल्यामुळे अमेरिकेने ही कारवाई केल्याचा दावा केला जातो. तर अमेरिकेची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी लष्करी मदत नाकारलेल्या देशांमध्ये युएई आणि सौदी अरेबिया पाठोपाठ इजिप्त हा तिसरा अरब मित्रदेश ठरला आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेने इजिप्तसाठी ३० कोटी डॉलर्सची लष्करी मदत मंजूर केली होती. यानुसार अमेरिका इजिप्तला लष्करी मालवाहतुकीसाठी वापरली जाणारी विमाने आणि रडार यंत्रणेचा समावेश होता. पण अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी सदर सहाय्य रोखून धरले होते. ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत इजिप्तने मानवाधिकारांसंबंधी असलेल्या अमेरिकेच्या मागण्यांची पूर्तता केल्यानंतर सदर सहाय्य खुले केले जाईल, असे ब्लिंकन यांनी स्पष्ट केले होते.
शुक्रवारी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने यासंबंधी माहिती देताना इजिप्तचे लष्करी सहाय्य रोखल्याचे जाहीर केले. ‘लवकरच इजिप्तला दिलेली मुदत पूर्ण होत आहे. आत्तापर्यंत इजिप्तने आपल्यासमोरील मागण्यांवर उल्लेखनीय प्रगती केली असली तरी सार्‍या मागण्या पूर्ण केलेल्या नाहीत’, असे सांगून अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने इजिप्तसाठीचे १३ कोटी डॉलर्सची लष्करी सहाय्य थांबविण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे इजिप्तबरोबरच्या संबंधावर परिणाम होणार नसल्याची अपेक्षा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने व्यक्त केली. तर बायडेन प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे अमेरिकन सिनेटमधील डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या सदस्यांनी स्वागत केले. या कारवाईद्वारे इजिप्तला योग्य तो संदेश मिळाला असल्याचा दावा सिनेटर ख्रिस मर्फी यांनी केला.
अमेरिकेने इजिप्तसमोर ठेवलेल्या मागण्यांचे तपशील जाहीर केले नव्हते. पण इस्रायली माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अदेल अल-सिसी यांनी गेल्या चार वर्षांमध्ये अटक केलेल्या राजकीय नेत्यांची सुटका करण्याची मागणी बायडेन प्रशासनाने केली होती. यामध्ये कट्टरपंथी नेत्यांचा समावेश असल्याचा दावा केला जातो. २०१४ साली सिसी यांनी इजिप्तच्या सत्तेवर आल्यानंतर मुस्लिम ब्रदरहूड या कट्टरपंथीय संघटनेच्या नेत्यांची व समर्थकांची धरपकड केली होती.
या संघटनेचे नेते व शेकडो समर्थक आजही इजिप्तच्या तुरुंगांमध्ये कैद असून त्यांच्यावर हिंसाचार माजविण्याचे आरोप आहेत. तर २०१७ साली एप्रिल महिन्यता इजिप्तमध्ये ख्रिस्तधर्मियांच्या प्रार्थनाथळात झालेल्या स्फोटानंतर सिसी सरकारने आणीबाणी लागू केली होती. या स्फोटाप्रकरणीही कट्टरपंथियांना ताब्यात घेतले होते. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सिसी सरकारने ही आणीबाणी कायम ठेवली होती. तसेच या कट्टरपंथियांवरील खटले सुरू ठेवले असून काही नेत्यांना शिक्षाही झालेली आहे. यापैकी कोणत्या नेत्यांची किंवा व्यक्तींच्या सुटकेची मागणी अमेरिकेने केली, हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
त्याचबरोबर गेल्या वर्षी इजिप्तने फ्रान्सबरोबर पाच अब्ज डॉलर्सचा संरक्षण करार केला होता. यानुसार इजिप्त फ्रान्सकडून सुमारे ३० ‘एफ२-आर राफेल’ या प्रगत विमानांची खरेदी करणार आहे. इजिप्तने फ्रान्सबरोबर केलेल्या या कराराचे पडसाद अमेरिकेत उमटले होते. इजिप्तला देण्यात येणारी लष्करी मदत थांबविण्याची मागणी अमेरिकेेत झाली होती.
बायडेन प्रशासनाने लष्करी सहाय्य रोखलेला किंवा रद्द केलेला इजिप्त हा पहिला देश नाही. बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर गेल्या वर्षभरात अमेरिकेच्या तीन अरब मित्रदेशांचे लष्करी सहाय्य रोखले होते. यामध्ये सौदी अरेबिया आणि युएई या महत्त्वाच्या अरब देशांचा समावेश आहे.
२०२० साली अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलबरोबर अब्राहम करार करणार्‍या युएईला ५० एफ-३५ अतिप्रगत लढाऊ विमानांची विक्री करणार असल्याचे जाहीर केले होते. पण बायडेन प्रशासनाने या सहकार्याला खीळ घातली आहे. तर सौदीची शस्त्रविक्रीही बायडेन प्रशासनाने रोखून धरली आहे. यासाठी सौदी व युएईने येमेनमधील संघर्षात मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे कारण बायडेन प्रशासनाने पुढे केले होते.
