काश्मीरच्या प्रश्‍नावर पाकिस्तानची बाजू उचलून धरणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताचा दणका

नवी दिल्ली – पाकिस्तानकडून आयोजित करण्यात येणार्‍या तथाकथित ‘काश्मीर सॉलिडॅरिटी डे’चे आयोजन केले जाते. या दिवशी पाकिस्तनात सुट्टी दिली जाते आणि या निमित्ताने पाकिस्तानचे नेते आणि लष्करी अधिकारी व माध्यमे शक्य तितक्या प्रमाणात भारताच्या विरोधात गरळ ओकतात. मात्र यावर्षी काही बहुराष्ट्रीय कंपन्या यात पाकिस्तानला साथ देत असल्याचे समोर आले. दक्षिण कोरियाची हुंदाई, किया मोटर्स आणि अमेरिकेचे केएफसी व पिझ्झा हट व डॉमिनोज् या कंपन्यांनी तथाकथित काश्मीर दिनाचा संदेश देऊन पाकिस्तानचा उत्साह वाढविला आणि भारताला चिथावणी दिली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याची गंभीर दखल घेतली.

काश्मीरच्या प्रश्‍नावर पाकिस्तानची बाजू उचलून धरणार्‍या - बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताचा दणकाआम्ही काश्मिरी जनतेसोबत आहोत, अशा स्वरुपाचा संदेश या कंपन्यांच्या जाहिरातीत होता. पाकिस्तानकडून काश्मीरबाबत भारताच्या विरोधात केल्या जाणार्‍या अपप्रचाराला हातभार लावण्याचे काम या कंपन्यांच्या जाहिरातींमुळे झाले होते. यावर भारतीयांची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. या कंपन्यांना अद्दल घडविण्याचे आवाहन सोशल मीडियावरून केले जात होते. त्याला जबरदस्त प्रतिसादही मिळू लागला होता. मात्र याने धाबे दणाणलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी वेळीच आपली चूक सुधारण्याचा शहाणपणा दाखविला आहे.

हुंदाई कंपनीच्या या जाहिरातीसाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दक्षिण कोरियाच्या भारतातील राजदूतांना समन्स बजावले होते. त्यामुळे भारताने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्रमंत्री चुंग यॉंग यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना फोन करून या प्रकरणी दिलगिरी व्यक्त केली. भारताच्या क्षेत्रिय अखंडतेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, याची आपल्याला जाणीव असल्याचे दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

हुंदाई व किया मोटर्स या कपन्यांनी देखील भारत हे आपले दुसरे घर असल्याचे सांगून या पाकिस्तानातून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या जाहिरातीसाठी माफी मागितली आहे. केएफसी, पिझ्झा हट आणि डॉमिनोज् या कंपन्यांनी देखील हुंदाईचे अनुकरण करून भारताची माफी मागितली. भारतात प्रचंड प्रमाणात व्यवसाय करणार्‍या कंपन्यांना देशाच्या सार्वभौमत्त्व तसेच अखंडतेवर शेरेबाजी करता येणार नाही. हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा संदेश भारताने याद्वारे दिल्याचे दिसते. विशेषतः सोशल मीडियावर यासंदर्भात भारतीयांनी दाखविलेली जागरूकता भारतात सक्रीय असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची समज वाढविणारी ठरू शकेल.

leave a reply