पॅरिस/वॉशिंग्टन – रशिया-युक्रेन संघर्ष भडकल्यास युरोपिय देशांना अमेरिकेपेक्षा जास्त फटका बसणार असून, युरोपने अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन फ्रान्सचे अर्थमंत्री ब्रुनो ले मेर यांनी केले आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या रशिया भेटीनंतर अवघ्या २४ तासात फ्रेंच अर्थमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केल्याने त्याकडे लक्ष वेधले गेले आहे. युरोपिय महासंघाचे परराष्ट्र प्रमुख जोसेप बॉरेल यांनीही, युक्रेनच्या मुद्यावर युरोपिय महासंघ व अमेरिकेला वाटणार्‍या चिंता वेगवेगळ्या असल्याचे म्हटले आहे. एकापाठोपाठ आलेल्या या वक्तव्यांमुळे रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या मुद्यावर पाश्‍चात्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
अमेरिकेकडून गेल्या काही दिवसांमध्ये अधिक आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला असून रशिया युक्रेनविरोधात कधीही आक्रमण करेल, असे दावे अमेरिकी नेते व यंत्रणा करीत आहेत. या दाव्यांपाठोपाठ अमेरिकेने युरोपातील लष्करी तैनाती वाढविली असून युक्रेनलाही मोठ्या प्रमाणात शस्त्रपुरवठा केला आहे. त्याचवेळी अमेरिका युरोपिय देशांवरही रशियाबरोबर असलेले सहकार्य कमी करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. दोन दिवसांपूर्वी अमेरिका व जर्मनीच्या राष्ट्रप्रमुखांमध्ये झालेल्या बैठकीत राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी जर्मनीवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला होता. जर्मनीने रशियाबरोबरील ‘नॉर्ड स्ट्रीम२’ इंधनवाहिनी बंद करण्याबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, असा दबाव बायडेन यांच्याकडून टाकण्यात आला. मात्र जर्मनीने त्यावर थेट भूमिका घेण्याचे टाळले होते. या पार्श्‍वभूमीवर फ्रेंच अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत वक्तव्य करून युरोप व अमेरिकेत मतभेद असल्याच्या दाव्यांना दुजोरा दिल्याचे दिसते.
‘युक्रेनमध्ये युद्ध भडकल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका युरोपिय देशांना बसणार असून, अमेरिकेवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे युरोपिय देशांनी अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून निर्णय घेऊ नये’, असे अर्थमंत्री ब्रुनो ले मेर यांनी बजावले. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी रशियाला दिलेली भेट ही गोष्ट युक्रेन मुद्यावर युरोपचे धोरण वेगळे असल्याचे दर्शविते, असा दावाही फ्रेंच अर्थमंत्र्यांनी केला. दरम्यान, रशियाच्या परराष्ट्र प्रवक्त्या मारिआ झाखारोव्हा यांनी युक्रेन मुद्यावरून जर्मनीला लक्ष्य केले आहे. जर्मनी हे अमेरिकेचे ‘ऑक्युपाईड स्टेट’ बनले असून जर्मन सरकार कोणत्याही मुद्यावर स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही, असा आरोप झाखारोव्हा यांनी केला. जर्मनीत अमेरिकेने तैनात केलेले ३० हजार जवान दबावगटाप्रमाणे काम करीत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
