वॉशिंग्टन – ‘इराणच्या हुकूमशाही राजवटीची मागणी मान्य करून बायडेन प्रशासनाने रिव्होल्युशनरी गार्ड्सना दहशतवाद्यांच्या यादीतून वगळल्यास आखातात दहशतवाद आणि अराजक आणखी वाढीस लागेल’, असा इशारा अमेरिका आणि युरोपमध्ये स्थित ‘एनसीआरआय’ या इराणी गटाने दिला. अणुकरार करण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने इराणची ही मागणी मान्य केल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून प्रसिद्ध होत आहेत. रिव्होल्युशनरी गार्ड्सला ‘डि-लिस्ट’ करण्याच्या बायडेन प्रशासनाच्या हालचालींवर इस्रायलने देखील टीका केली होती. पण इस्रायल आणि ‘एनसीआरआय’च्या या तक्रारींना बायडेन प्रशासनाने उत्तर दिलेले नाही.
व्हिएन्ना येथे इराणबरोबर अणुकराराबाबत सुरू असलेल्या पाश्चिमात्य देशांच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. बायडेन प्रशासनाने हा अणुकरार लवकरच संपन्न होईल असे जाहीर केले होते. बायडेन प्रशासनाने इराणच्या मागण्या मान्य केल्याचे दावे केले जात होते. अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर लादलेले कठोर निर्बंध मागे घेण्याची तयारी बायडेन प्रशासनाने केली आहे. त्याचबरोबर इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सना दहशतवाद्यांच्या यादीतून वगळण्याचे बायडेन प्रशासनाने मान्य केले होते. व्हिएन्ना येथील चर्चेसाठी नियुक्त अमेरिकेचे विशेषदूत रॉबर्ट मॅली यांनी यासाठी हालचाली केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.
या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिका आणि युरोपमध्ये स्थित ‘नॅशनल काऊन्सिल ऑफ रेझिस्टन्स ऑफ इरान-एनसीआरआय’ या इराणी गटाने आपला आक्षेप नोंदविला. इराणमधील आयातुल्ला खामेनी यांची राजवट तसेच अणुकार्यक्रमाचे कडवे विरोधक आणि लोकशाहीचे समर्थक म्हणून ‘एनसीआरआय’ची ओळख आहे. या खामेनीविरोधी गटाने दोन दिवसांपूर्वी एक निवेदन प्रसिद्ध केले. यामध्ये ‘फॉरिन टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन-एफटीओ’ अर्थात परदेशी दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सला वगळू नये, अशी मागणी एनसीआरआयने बायडेन प्रशासनाकडे केली. असे केल्यास आखातात रिव्होल्युशनरी गार्ड्सशी संबंधित दहशतवाद वाढून अराजक माजेल, असे या गटाने बजावले.
एनसीआरआयने तयार केलेल्या अहवालात रिव्होल्युशनरी गार्ड्सशी संलग्न असलेल्या दहशतवादी संघटना अफगाणिस्तान, सिरिया, इराक आणि येमेनमध्ये अस्थैर्य माजवित असल्याची आठवण करुन दिली. त्याचबरोबर गाझापट्टीतील हमास या दहशतवादी संघटनेलाही इराण पैसा पुरवित असल्याचा आरोप एनसीआरआयने आपल्या अहवालात केला. अशा परिस्थितीत बायडेन प्रशासनाने रिव्होल्युशनरी गार्ड्सना दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून वगळले तर त्याचा थेट परिणाम या क्षेत्रातील सुरक्षेवर होईल, असा इशारा एनसीआरआयने दिला. त्याचबरोबर माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा रिव्होल्युशनरी गार्ड्सना दहशतवादी यादीत टाकण्याचा निर्णय योग्यच होता, असे या इराणी गटाने म्हटले आहे.
काही दिवसांपूर्वी इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री येर लॅपिड यांनी देखील बायडेन प्रशासनाला रिव्होल्युशनरी गार्ड्सबाबत इशारा दिला होता. दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून रिव्होल्युशनरी गार्ड्सना वगळण्याचा निर्णय अतिशय चुकीचा आणि धोकादायक असेल, असे लॅपिड यांनी बजावले होते. तसेच इस्रायल व्हिएन्ना येथील अणुकराराशी कुठल्याही प्रकारे बांधिल नसेल, असा इशारा लॅपिड यांनी दिला होता. दरम्यान, चार दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांच्या हत्येचा कट रचल्याची बातमी उघड झाली होती. यामध्ये इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे एजंट्स सहभागी असल्याचे उघड झाले होते. पण याची माहिती असूनही बायडेन प्रशासनाने या एजंट्सवर कारवाई करण्याचे टाळले होते. असे केल्यास व्हिएन्ना येथील अणुकरार धोक्यात येईल, अशी भीती बायडेन प्रशासनाला वाटत आहे. त्यामुळे अणुकरार वाचविण्यासाठी बायडेन प्रशासन इराणविरोधी भूमिका स्वीकारायला तयार नसल्याची कबुली अमेरिकेच्या अधिकार्‍यांनी दिली होती.
