मॉस्को – गेल्या महिन्याभरापासून रशिया-युक्रेनमध्ये जोरदार युद्ध पेटले आहे. नाटोने यात थेट सहभाग घेतला नसला तरी युक्रेन तसेच रशियाच्या शेजारी देशांमध्ये सैन्यतैनाती सुरू ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत, युक्रेनमधील युद्धाची धग आर्क्टिक क्षेत्रात पोहोचू नये, असे रशियाने बजावले आहे. ‘आर्क्टिकमध्ये कायम शांतता, स्थैर्य आणि सहकार्य प्रस्थापित झाले पाहिजे. इतर क्षेत्रातील तणावाचे पडसाद आर्क्टिक क्षेत्रात उमटू नये’, अशी अपेक्षा रशियाने व्यक्त केली. पण गेल्या दोन आठवड्यांमधील या क्षेत्रातील नाटोच्या लष्करी हालचाली चिंता वाढविणार्‍या असल्याच्या दावा केला जातो.
४० दिवसांपूर्वी रशियाने युक्रेनच्या विरोधात युद्ध पुकारले होते. त्याला उत्तर म्हणून अमेरिका व पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियावर निरनिराळ्या प्रकारे निर्बंध लादले तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून रशियाला बाहेर केले. ‘आर्क्टिक काऊन्सिल’ या आर्क्टिक क्षेत्राशी संबंधित देशांच्या संघटनेतूनही रशियाला वगळण्यात आले होते. यात रशियासह अमेरिका, कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलँड, आईसलँड, नॉर्वे आणि स्विडन अशा आठ देशांचा समावेश आहे. या संघटनेतून वगळल्यामुळे आर्क्टिक काऊन्सिलमधील रशियाचे विशेषदूत निकोलाव कोर्शूनोव्ह यांनी पाश्‍चिमात्य देशांवर सडकून टीका केली.
२५ वर्षांपूर्वी स्थापित झालेली आर्क्टिक काऊन्सिल ही संघटना पूर्णपणे बिगर राजकीय आहे. लष्करी सुरक्षेशी निगडीत मुद्यांना काऊन्सिलमध्ये अजिबात जागा मिळणार नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे, याची आठवण कोर्शूनोव्ह यांनी करून दिली. असे असतानाही युक्रेन युद्धाचे पडसाद या संघटनेवर पडणे ही निंदनीय बाब ठरते, असे ताशेरे कोर्शूनोव्ह यांनी अमेरिकी साप्ताहिकाशी बोलताना ओढले. पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियाला या संघटनेतून बाहेर केल्यामुळे आर्क्टिक क्षेत्राच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता रशियाच्या विशेषदूतांनी व्यक्त केली.
आर्क्टिक काऊन्सिल या संघटनेतून रशियाला वगळल्यानंतर नाटोने आर्क्टिकजवळच्या देशांमध्ये सुरू केलेल्या लष्करी हालचाली रशियाच्या या चिंतेमागील कारण असल्याचा दावा केला जातो. दोन आठवड्यांपूर्वी नाटोने आर्क्टिक क्षेत्राजवळ मोठ्या युद्धसरावाचे आयोजन केले होते. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असताना नॉर्वेमध्ये आयोजित केलेल्या या ‘कोल्ड रिस्पॉन्स २०२२’ सरावाचे नाटोचे प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी स्वागत केले होते. तसेच नाटो ही आर्क्टिक संघटना असल्याची घोषणा स्टोल्टनबर्ग यांनी केली होती.
त्याचबरोबर आर्क्टिक शेजारी असलेल्या फिनलँड आणि स्वीडन या देशांना नाटोचे सदस्यत्व देण्यासाठी स्टोल्टनबर्ग यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. चोवीस तासांपूर्वीच स्टोल्टनबर्ग यांनी फिनलँड आणि स्वीडनला त्वरीत नाटोत सामील करून घेण्याचे संकेत दिले होते. स्वीडनच्या पंतप्रधानांनी देखील नाटोच्या सदस्यत्वासाठी उत्सूक असल्याचे म्हटले होते. आर्क्टिक क्षेत्रातील नाटोच्या या हालचालींवर रशिया आपला संताप व्यक्त करीत आहे. म्हणूनच युक्रेनमधील युद्ध आर्क्टिक क्षेत्रापर्यंत नेऊ नका, असा इशारा रशिया नाटो व युरोपिय देशांना दिल्याचे दिसते.
