वॉशिंग्टन – अमेरिका व सोव्हिएत रशियामधले शीतयुद्ध भरात असताना भारताच्याच पुढाकाराने सुरू झालेली अलिप्ततावादी चळवळ (नॉन-अलायड् मुव्हमेंट-नाम) पासून भारताने फारकत घ्यावी, अशी अपेक्षा अमेरिकी परराष्ट्र विभागाच्या उपमंत्री वेंडी शर्मन यांनी व्यक्त केली. नाम आणि रशियापासून भारताने दूर व्हावे, असे शर्मन यांनी म्हटले आहे. यामुळे भारताचे अमेरिकेबरोबरील सहकार्य दृढ होईल आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात समृद्धी व सुरक्षा नांदेल, असा दावा शर्मन यांनी केला.
भारत व अमेरिकेमध्ये टू प्लस टू चर्चा सुरू होणार असून सोमवारपासून सुरू होणार्‍या या चर्चेसाठी भारताचे परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्री अमेरिकेत दाखल होणार आहेत. त्यांचे स्वागत अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन करणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्याचवेळी रशियाबरोबरील सहकार्यावरून अमेरिकेने भारताला धमकावलेले नाही, असा खुलासाही अमेरिकेतून येत आहे. मात्र यावर खुलासे व स्पष्टीकरणे देत असताना, अमेरिकी संसदेच्या ‘हाऊस फॉरिन अफेअर्स कमिटी’समोरी सुनावणीत शर्मन यांनी आपल्या देशाच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.
अमेरिकेचे भारताबरोबरील संबंध अतिशय महत्त्वाचे ठरतात. जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश असलेल्या भारताबरोबरील अमेरिकेचे संरक्षणविषयक सहकार्य भक्कम आहे. भारत क्वाडचा सदस्यदेश आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची सुरक्षा व समृद्धीच्या दिशेने भारत व अमेरिका एकजुटीने वाटचाल करीत आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आपले पारंपरिक अलिप्ततावादी धोरण सोडून द्यावे आणि रशियाबरोबरील सहकार्यापासून माघार घ्यावी, असे अमेरिकेला वाटत आहे, असे सांगून शर्मन यांनी याची काही व्यावहारिक कारणे देखील मांडली.
भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची खरेदी केलेली आहे. त्याच्या सुट्ट्या भागांसाठी व देखभालीसाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे. पण पुढच्या काळात भारताला रशियाकडून याचा पुरवठा होणार नाही. याचे कारण अमेरिकेने रशियावर कडक निर्बंध लादलेले आहेत, याकडे वेंडी शर्मन यांनी लक्ष वेधले. म्हणूनच भारताने अमेरिकेबरोबरील संरक्षणविषयक सहकार्याकडे अधिक लक्ष द्यावे, अशी मागणी शर्मन यांनी केली. यासाठी उत्तम संधी भारतासमोर चालून आलेली असल्याचा दावा शर्मन यांनी केला. वेगळ्या शब्दात भारताने आपल्या पारंपरिक परराष्ट्र धोरणाला तिलांजली देऊन केवळ अमेरिकेबरोबरील संबंधांना प्राधान्य द्यावे, असे शर्मन यांच्याद्वारे अमेरिका सुचवित आहे. तसे करणे भारताला शक्य नाही, याची पुरेपूर जाणीवही अमेरिकेला आहे. पण बायडेन प्रशासनाने ही मागणी पुढे करून भारताबरोबरील अमेरिकेचे सहकार्य पणाला लावण्याचे आत्मघाती धोरण स्वीकारलेले आहे. वेंडी शर्मन यांनी व्यक्त केलेल्या फाजिल अपेक्षा याचीच साक्ष देत आहे.
