बु्रसेल्स – युक्रेनमधील सरकार चालविण्यासाठी दर महिन्याला सात अब्ज डॉलर्स निधीची गरज आहे, अशी मागणी राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर केली होती. या खर्चातील एक तृतियांश वाटा अमेरिका उचलणार आहे, तर उर्वरित निधीची जबाबदारी युरोपिय महासंघाने घेतल्याचे समोर आले आहे. युक्रेन सरकार चालविण्यासाठी 15 अब्ज डॉलर्सचे कर्जरोखे काढण्याचा प्रस्ताव महासंघाने सादर केला आहे.
‘पॉलिटिको युरोप’ या वेबसाईटने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानुसार, गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका बैठकीदरम्यान महासंघाने युक्रेनच्या सहाय्यासाठी कर्जरोखे काढण्याचा प्रस्ताव समोर आणला. कोरोनाच्या काळात राबविलेल्या ‘शुअर प्रोग्राम’च्या धर्तीवर ही योजना राबविली जाईल, असे महासंघाकडून सांगण्यात आले. कोरोना काळात युरोपिय महासंघाने ‘शुअर प्रोग्राम’च्या माध्यमातून 100 अब्ज युरोचा निधी उभारला होता.
पुढील आठवड्यातच युक्रेनच्या कर्जरोख्यांचा प्रस्ताव अधिकृतरित्या मांडण्यात येणार असल्याचे ‘पॉलिटिको युरोप’ने म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त कोणता पर्याय असल्यास सदस्य देशांनी तो सादर करावा, असेही महासंघाकडून सांगण्यात आले आहे. सदर कर्जरोख्यांसाठी महासंघाच्या सदस्य देशांबरोबरच जपान, नॉर्वे व ब्रिटन सारख्या सदस्य नसणाऱ्या देशांनाही सहभागी करून घेण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच महासंघाचे परराष्ट्र प्रमुख जोसेप बोरेल यांनी, युक्रेनच्या पुनर्बांधणीसाठी रशियाच्या परकीय गंगाजळीतील गोठविलेला निधी वापरावा, अशी मागणी केली होती.
