मॉस्को – ब्रिक्स देश राखीव आंतरराष्ट्रीय चलन व पर्यायी पेमेंट सिस्टीमवर काम करीत आहेत, अशी घोषणा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी केली. युक्रेनच्या युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर टाकलेल्या निर्बंधांनंतरही, रशियाचे इतर देशांबरोबरील व्यवहार रोखण्यात अमेरिकेला आलेले अपयश साऱ्या जगाचे लक्ष वेधूनघेत आहे. म्हणूनच भारतासारख्या देशाने रशियाबरोबरील इंधन तसेच इतर क्षेत्रात सहकार्य करू नये, अशी मागणी अमेरिका करीत आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून अमेरिकेच्या डॉलरला पर्याय ठरेल, अशा राखीव चलनावर ब्रिक्सचे सदस्यदेश काम करीत आहेत, ही रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेली घोषणा फार मोठ्याउलथापालथी घडवू शकते.
भारत, रशिया, चीन, ब्राझिल आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश सहभागी असलेल्या ब्रिक्सची बैठक सुरू होत आहे. या बैठकीदरम्यान रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी राखीव आंतरराष्ट्रीय चलन अर्थात ग्लोबल रिझर्व्ह करन्सी व पर्यायी पेमेंट सिस्टीमवर ब्रिक्स काम करीत असल्याचे जाहीर करून टाकले. आंतरराष्ट्रीय चलन असलेल्या अमेरिकेच्या डॉलरला पर्याय म्हणूनच या राखीव चलनाचा वापर केला जाऊ शकतो. यासाठी रशिया व चीन गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. मात्र संघटनेच्या पातळीवर ब्रिक्स देखील यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी याचे गांभीर्य वाढविले आहे.
अमेरिका प्रतिस्पर्धी देशांच्या विरोधात डॉलरचा वापर हत्यारासारखा करीत आहे. युक्रेनच्या युद्धानंतर रशियाच्या डॉलरमधील व्यवहारावर अमेरिकेने कडक निर्बंध लादले होते. मात्र रशियाने इतर देशांबरोबरील व्यवहारात आपल्या रूबल व दुसऱ्या देशांच्या चलनामध्ये व्यवहार करून अमेरिकेच्या निर्बंधांना प्रत्युत्तर दिले. त्याचवेळी अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांचा प्रभाव असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्विफ्ट पेमेंट सिस्टीमला पर्याय ठरणारी ‘सिस्टीम फॉर ट्रान्सफर ऑफ फायनॅन्शिअल मेसेजेस्‌-एसपीएफएस’ ही यंत्रणा रशियाने उभी केलेली आहे. ब्रिक्स देशांच्या बँका एसपीएफएसशी सहजपणे जोडून घेऊ शकतात, असा प्रस्ताव रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी दिला आहे.
अमेरिका इतर देशांना जेरीस आणण्यासाठी डॉलरचा वापर करीत आहे, पण यामुळे डॉलर कमकुवत बनल्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला होता. हा इशारा प्रत्यक्षात उतरू लागला असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील डॉलरचे महत्त्व घटत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेने निर्बंध लादलेले रशिया व इराणसारखे देश वेगवेगळ्या मार्गाने इतर देशांशी व्यवहार करीत असून चीन देखील अमेरिकेच्या डॉलरला आव्हान देणारी पावले टाकत आहे. अशा परिस्थिती अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून डॉलरचे स्थान अबाधित ठेवायचे असेल, तर सर्वात आधी डॉलरचा आर्थिक व राजकीय शस्त्रासारखा वापर करणे सोडून द्यावे लागेल, असे नाणेनिधी तसेच अर्थतज्ज्ञ बजावत आहेत. पण सध्या तरी अमेरिका याला तयार नसल्याचे दिसते आहे.
