न्यूयॉर्क – रशिया-युक्रेन युद्धानंतर उडालेल्या महागाईच्या भडक्यामुळे विकसनशील देशांमधील गरीबीत मोठी भर पडल्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने दिला. मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या कालावधीत विकसनशील देशांमधील गरिबांची संख्या तब्बल सात कोटींनी वाढल्याचे ‘युएन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’च्या (युएनडीपी) अहवालात सांगण्यात आले. जगभरातील यंत्रणा महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व्याजदरात वाढ करीत असून त्यामुळे मंदी येण्याची भीती आहे. या मंदीमुळे जगभरातील गरीबी अधिकच तीव्र होईल, असे ‘युएनडीपी’ने अहवालात बजावले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने जगभरातील दीडशेहून अधिक विकसनशील देशांमधील परिस्थितीचा अभ्यास केला. या देशांमध्ये भडकलेल्या महागाईमुळे आधीच गरीब असलेल्या कुटुंबांना जबरदस्त मोठा फटका बसला आहे. अन्नधान्यासह सर्वच घटकांच्या दरांमध्ये झालेली वाढ म्हणजे अनेकांसाठी काल मिळालेले अन्न आज मिळण्याची खात्री नसणे, असा होतो या शब्दात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे वरिष्ठ अधिकारी ॲचिम स्टेनर यांनी भयावह संकटाकडे लक्ष वेधले. ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग क्रायसिस’मुळे कोट्यावधी लोक गरीबीत ढकलले जात आहेत व अनेकांना उपासमारीचा सामनाही करावा लागत आहे. त्याचबरोबर सामाजिक असंतोषाचा धोकाही वाढतो आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे, असेही स्टेनर यांनी बजावले.
गरीबीचे प्रमाण वाढणाऱ्या देशांमध्ये बाल्कन देश, कॅस्पिअन सी क्षेत्रातील देश व आफ्रिकेच्या ‘साहेल रिजन’मधील देशांचा समावेश असल्याचे ‘युएनडीपी’ने म्हंटले आहे. विकसनशील देशांमध्ये राखीव गंगाजळीत वेगाने घट होत आहे व त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा प्रचंड प्रमाणात वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढत्या व्याजदरांमुळे विकसनशील देशांसमोर अभूतपूर्व आव्हाने ठाकली असून त्याची दखल संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला घ्यावी लागेल, याची जाणीव युएनडीपीने करून दिली.
वाढत्या महागाईच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी अनेक देशांनी व्यापारी निर्बंध, इंधनावर अनुदान व रक्कम गरजूंच्या खात्यात जमा करणे यासारख्या उपायांचा वापर केला. यातील इंधन अनुदानाचा फायदा फक्त सधन वर्गाला होत असल्याचे दिसते तर खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचा फायदा गरिबांना सर्वात जास्त प्रमाणात होत असल्याचे दिसून आले, असे निरीक्षणही युएनडीपीने आपल्या अहवालात नोंदविले आहे. विकसनशील देशांना अशा योजनांसाठी निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी त्यांना कर्ज देणाऱ्या इतर देशांनी त्याच्या परतफेडीला किमान दोन वर्षांची स्थगिती द्यायला हवी, असा सल्ला अहवालात देण्यात आला आहे.
