नवी दिल्ली – संकटाच्या काळात भारत श्रीलंकन जनतेसोबत आहे, अशी ग्वाही परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिली. इतर देशांकडूनही श्रीलंकेला सहकार्याचे आश्वासन मिळत आहे. पण याने श्रीलंकेची समस्या सुटणार नाही. कारण हा देश चीनच्या कर्जाच्या फासात पुरता अडकलेला आहे, याची जाणीव भारतातील एका अभ्यासगटाने दिला. चीनकडून आधी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता आली नाही, म्हणून श्रीलंकेला आपले हंबंटोटा बंदर 100 वर्षांसाठी चीनच्या हवाली करावे लागले होते. तरीही श्रीलंकेची चीनच्या कर्जातून सुटका झालेली नाही. पुढच्या काळातही चीनचे कर्ज हीच श्रीलंकेसमोरील सर्वात मोठी आर्थिक समस्या ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
श्रीलंकेवरील कर्जाची एकूण रक्कम 50 अब्ज डॉलर्स इतकी असल्याचे सांगितले जाते. या कर्जामध्ये चीनकडून चढ्या व्याजदराने घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण अधिक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासप्रकल्पांसाठी चीनकडून श्रीलंकेने हे कर्ज घेतल्याचा दावा केला जातो. बंदर, रस्ते इत्यादींची उभारणी करण्यासाठी श्रीलंकेने हे कर्ज घेतले खरे. त्याचा लाभ मिळण्याच्या ऐवजी श्रीलंका या कर्जाच्या ओझ्याखालीच दबल्याचे दिसत आहे. यामागे आधीचे राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे यांचा गैरव्यवहार व चुकीची धोरणे जबाबदार असल्याचे स्पष्टपणे दिसतेआहे.
पुढच्या काळात श्रीलंकेला या आर्थिक संकटातून बाहेर पडायचे असेल, तर कठोर निर्णयघेणारे नेतृत्त्व लागेल. व्यापक जनाधार लाभलेले असे नेतृत्त्व मिळाल्याखेरीज श्रीलंकेला आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेले निर्णयच घेता येऊ शकत नाही. त्याचवेळी चीनपासून दूर राहण्याचा सावधपणाही श्रीलंकेला दाखवावा लागेल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी श्रीलंकेच्या या अवस्थेमुळे चीनच्या ‘शिकारी अर्थनीति’ची चर्चा जगभरात सुरू झालेली आहे. श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटाला आम्ही जबाबदार नाही, असे चीनकडून सांगितले जाते. पण चीनच्या कर्जामुळेच श्रीलंकेवर ही वेळ ओढावली असून अजूनही श्रीलंकेला नवे कर्ज देऊन आपल्या जाळ्यात अडकविण्याची योजना चीनने सोडून दिलेली नसल्याचे दिसते आहे.
श्रीलंकेच्या अवस्थेमुळे चीनकडून कर्ज स्वीकारणे इतर देश देखील धास्तावले आहेत. यामध्ये पाकिस्तानचाही समावेश आहे. सध्या श्रीलंकेत जे काही सुरू आहे, तेच पुढच्या काळात पाकिस्तानात घडू शकते, अशी चिंता पाकिस्तानचे काही विश्लेषक व पत्रकार व्यक्त करीत आहेत.
