नवी दिल्ली – अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर भारताने दिलेल्या संयमी प्रतिक्रियेसाठी तैवानने भारताचे आभार मानले आहेत. तैवानच्या मुद्यावर कुणीही एकतर्फी कारवाई करून शांती भंग करू नये, असे भारताने म्हटले होते. भारताची ही प्रतिक्रिया तैवानच्या विरोधात लष्करी कारवाई करण्याची धमकी देणाऱ्या चीनला समज देणारी होती. त्याचवेळी तैवानच्या मुद्यावर बोलताना भारताने ‘वन चायना पॉलिसी’चा उल्लेख करण्याचे कटाक्षाने टाळले होते. याचे प्रतिबिंब तैवानच्याआभारप्रदर्शनात उमटल्याचे दिसत आहे.
चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’नुसार तैवान हा चीनचा भूभाग ठरतो. अमेरिकेसहीत जवळपास सर्वच देशांनी ‘वन चायना पॉलिसी’ला पाठिंबा दिला होता. मात्र याचा अर्थ चीन लष्करी बळाचा वापर करून तैवानचा ताबा घेऊ शकतो, असा होत नाही, याची जाणीव आंतरराष्ट्रीय समुदाय चीनला करून देत आहे. नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीतून चीनला हा संदेश देण्यात येत आहे. पेलोसी यांच्यानंतर अमेरिकेचे आणखी काही नेते तैवानला भेट देण्याच्या तयारीत असल्याचे दावे केले जातात. युरोपिय महासंघाने यासंदर्भात तैवानच्या बाजूने व चीनच्या विरोधात ठाम भूमिका स्वीकारली आहे.
अशा परिस्थितीत भारताच्या तैवानविषयक भूमिकेचे महत्त्व वाढले आहे. लडाखच्या सीमेवर भारताचा चीनबरोबरील तणाव वाढलेला असून हिंदी महासागरापासून ते हिमालयापर्यंत चीनच्या भारतविरोधी कारवायांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे भारताने आजवर पाठिंबा दिलेल्या वन चायना पॉलिसीवर फेरविचार सुरू करण्याचे संकेत दिले होते. तैवानच्या मुद्यावर बोलताना देखील भारताने वन चायना धोरणाचा उल्लेख कटाक्षाने टाळला. हा भारताने चीनला दिलेला इशाराच ठरतो, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून जाणारा चीनचा सीपीईसी प्रकल्प तसेच अरुणाचल प्रदेशवरील चीनचा दावा लक्षात घेता, यापुढे भारताने वन चायना धोरणाशी बांधिल राहण्याचे काहीच कारण नाही, असे सामरिक विश्लेषक सांगत आहेत. त्यामुळेच भारताने तैवानबाबत चीनला अस्वस्थ करणारी भूमिका स्वीकारल्याचे संकेत मिळत आहेत.
शनिवारी भारतातील चीनचे राजदूत सन वुईंगडाँग यांनी वन चायना पॉलिसी हे भारत व चीनच्या राजनैतिक संबंधांचा पाया असल्याचे म्हटले होते. तसेच भारत हा वन चायना धोरणाचा पाठिंबा देणारा पहिला देश होता, याचीही आठवण चीनच्या राजदूतांनी करून दिली. आत्ता देखील भारताने वन चायना धोरणाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन चीनच्या राजदूतांनी केले आहे. मात्र वारंवार भारताच्या सार्वभौमत्त्वाला आणि सुरक्षेला आव्हान देणाऱ्या चीनची ही मागणी यावेळी भारत गंभीरपणे घेण्याची शक्यता नाही. त्याचवेळी तैवानबरोबरील संबंध विकसित करण्यासाठी भारत यापुढे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
