नवी दिल्ली – युक्रेनच्या युद्धानंतर भारत व रशियामधील इंधन व्यवहारामुळे अस्वस्थ झालेल्या अमेरिकेकडून हे सहकार्य बाधित करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रशियाला इंधनाच्या विक्रीतून अधिक महसूल मिळू नये, यासाठी त्यावर ‘प्राईस कॅप’ लावण्याची तयारी अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांनी केली आहे. यामुळे रशियाकडून कुणालाही अमेरिकेने ठरविलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने इंधनाची खरेदी करता येणार नाही. यामुळे भारत व चीनसारख्या देशाचा फायदाच होईल, असे अमेरिका सांगत आहे. अमेरिकेचे हे डावपेच सुरू असतानाच, भारताच्या पंतप्रधानांनी रशियाच्या व्लादिवोस्तोक येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम’ला व्हर्च्युअल माध्यमातून संबोधित केले. आर्क्टिक क्षेत्रात भारत व रशियाच्या इंधनविषयक सहकार्याला अफाट संधी उपलब्ध असून यासाठी भारत अतिशय उत्सुक असल्याचा संदेश यावेळी पंतप्र्रधान मोदी यांनी दिला.
भारताच्या रशियाबरोबरील व्यापार वाढविण्यासाठी ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ कॉरिडॉर’, ‘चेन्नई-व्लादिवोस्तोक मेरिटाईम कॉरिडॉर’ आणि ‘नॉर्दन सी रूट’ हे प्रकल्प आकार घेत आहे. दोन्ही देशांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी सुरू असलेले हे प्रकल्प उभय देशांच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत, असे सांगून पंतप्रधानांनी याचे महत्त्व अधोरेखित केले. रशियाच्या अतिपूर्वेकडील दुर्लक्षित राहिलेल्या भागातील नैसर्गिक इंधन व इतर स्त्रोतांचे महत्त्व भारताने वेळीच ओळखले होते. म्हणूनच तब्बल तीस वर्षांपूर्वी भारताने रशियाच्या व्लादिवोस्तोकमध्ये दूतावास स्थापन केला होता. इथे दूतावास सुरू करणारा भारत हा पहिलाच देश होता, याची आठवण पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी करून दिली.
याबरोबरच रशियाच्या अतिपूर्वेकडील भागाच्या विकासासाठी २०१५ साली ‘ईस्टर्न इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ची स्थापना झाली होती. २०१९ साली भारताने ‘ॲक्ट फार ईस्ट’ धोरण स्वीकारले होते. हे धोरण भारताच्या रशियाबरोबरील धोरणात्मक पातळीवरील विशेष सहकार्याचा आधार बनलेले आहे. रशियाच्या अतिपूर्वेकडील क्षेत्रातील इंधनाबरोबरच इथल्या औषधनिर्मिती क्षेत्र व हिरे यांच्यासाठी भारताने महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक केलेली आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. भारत आर्क्टिक क्षेत्रात रशियाबरोबरील सहकार्य अधिकाधिक दृढ करण्यासाठी उत्सुक आहे, असे पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले. त्याचवेळी युक्रेनवर हल्ला चढविणाऱ्या रशियाबरोबर भारताच्या सहकार्यावर जोरदार आक्षेप नोंदविणाऱ्या देशांना पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात उत्तर दिले.
युक्रेनचे युद्ध थांबवून शांती प्रस्थापित करण्यासाठी राजनैतिक पातळीवरील वाटाघाटी सुरू व्हाव्या, अशी भारताची मागणी आहे. यासाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करील, असे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी युक्रेनच्या युद्धाबाबत पुन्हा एकदा देशाची भूमिका मांडली. याआधीही भारताने युक्रेनच्या युद्धाबाबत हीच भूमिका कायम ठेवली आहे. याबरोबरच पंतप्रधान मोदी यांनी रशिया व युक्रेनमधून अन्नधान्य व खतांचा सुरक्षित पुरवठा करण्यावर एकमत झाले आहे, याचे स्वागत केले. त्याचवेळी युक्रेनच्या युद्धामुळे पुरवठा साखळीवर विपरित परिणाम झालेला असून याचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना बसत असल्याची जाणीव पंतप्रधान मोदी यांनी करून दिली.
दरम्यान, रशियाच्या इंधन निर्यातीला लक्ष्य करण्यासाठी अमेरिकेने रशियन इंधनावर प्राईस कॅप बसविण्याची तयारी केली आहे. यानुसार भारत व चीन तसेच रशियाचे इतर ग्राहक इतर देश अमेरिकेने ठरविलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने रशियाकडून इंधनाची खरेदी करू शकणार नाहीत. तसे केल्यास या देशांना अमेरिकेच्या निर्बंधांचा सामना करावा लागेल. यामुळे भारत व चीनसारख्या देशांचाही फायदा होईल, हे देश रशियाकडून अधिक स्वस्त दरात इंधन खरेदी करू शकतील, असा दावा अमेरिका करीत आहे. पण रशियाच्या विरोधातील अमेरिकेचा हा डाव देखील अपयशी ठरेल, असा दावा अमेरिकन माध्यमे करू लागली आहेत.
अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी यांनी ‘ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये व्हर्च्युअल माध्यमातून सहभाग घेऊन भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे सार्वभौमत्त्व व समतोल कायम राखणार असल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
