लंडन – गेल्या आठवड्यात ब्रिटनच्या अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या ‘मिनी बजेट’मुळे अर्थव्यवस्थेला मोठे हादरे बसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँकेने ६५ अब्ज पौंडाच्या अतिरिक्त सहाय्याची घोषणा केली. या निधीचा वापर ब्रिटन सरकारने जारी केलेले सरकारी रोखे खरेदी करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने दिली. दरम्यान, ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिझ ट्रुस यांनी ‘मिनी बजेट’मधील तरतुदींचे समर्थन केले असून काही अप्रिय व क्लेशदायक निर्णय घेणे भाग असल्याचे म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात ब्रिटनचे नवे अर्थमंत्री क्वासी क्वार्टेंग यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची घोषणा करीत ‘मिनी बजेट’ जाहीर केले होते. यात करकपातीबरोबरच वीजबिलांवर मर्यादा तसेच अतिरिक्त सरकारी कर्ज यांचा समावेश होता. या मिनी बजेटवर ब्रिटनमधील उद्योगक्षेत्र, शेअरबाजार तसेच गुंतवणूक क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. ब्रिटनचे चलन पौंड स्टर्लिंग अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी पातळीवर घसरले आहे. ब्रिटनमधील प्रमुख शेअरनिर्देशांक ‘एफटीएसई १००’मध्ये तीन टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. त्याचवेळी ब्रिटनच्या गृहबांधणी क्षेत्रालाही मोठा धक्का बसला असून बँका व वित्तसंस्थांनी २४ तासांच्या अवधीत एक हजाराहून अधिक व्यवहार रद्द केल्याचे समोर आले.
गेल्या आठवड्यात सुरू झालेली ब्रिटीश पौंड व शेअरनिर्देशांकाची घसरण या आठवड्यातही कायम राहिल्याने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने बुधवारी सरकारी कर्जरोख्यांच्या खरेदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, ब्रिटनमची मध्यवर्ती बँक ‘गिल्ट्स’ नावाने ओळखण्यात येणारे कर्जरोखे खरेदी करणार आहे. सध्या या रोखे खरेदीसाठी ६५ अब्ज पौंडची तरतूद करण्यात आल्याचे ‘बँक ऑफ इंग्लंड’कडून सांगण्यात आले. या घोषणेनंतर ब्रिटीश पौंडचे मूल्य व शेअरबाजारातील घसरण काही प्रमाणात थांबल्याचे दिसून आले.
‘बँक ऑफ इंग्लंड’च्या हस्तक्षेपानंतरही ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिझ ट्रुस यांनी गेल्या आठवड्यातील ‘मिनी बजेट’चे समर्थन केले आहे. ‘ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास तसेच महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी काही कठीण व वादग्रस्त वाटतील असे निर्णय घेणे भाग आहे. पंतप्रधान म्हणून मला हे पाऊल उचलावे लागेल. आपण मांडलेली योजना योग्य असल्याचा मला विश्वास आहे’, असे पंतप्रधान ट्रुस यांनी मुलाखतीदरम्यान स्पष्ट केले. अर्थमंत्री क्वार्टेंग यांनीही आपली विकासाची योजना योग्य असल्याचा दावा करून मिनी बजेटमधील तरतुदी दीर्घकालिन विचार करून आखण्यात आल्याचे सांगितले.
मात्र बँक ऑफ इंग्लंडच्या माजी प्रमुखांसह अर्थतज्ज्ञ तसेच विश्लेषकांकडून ब्रिटनच्या मिनी बजेटवर टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे. कर कमी करण्याच्या प्रस्तावावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली असून त्याचे विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतील, असे बजावण्यात आले. ब्रिटीश जनतेतूनही संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून अनेकांनी ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग क्रायसिस’ अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
