नवी दिल्ली – ‘गलवान खोरे, ईस्ट व साऊथ चायना सी क्षेत्र आणि हाँगकाँगमध्ये चिथावणीखोर कारवाया करणारा कोण होता, ते अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे भारत व तैवानला हुकूमशाही प्रवृत्तीपासून संभवणारा धोका लक्षात घेऊन, दोन्ही देशांनी आता धोरणात्मक सहकार्याला चालना द्यायलाच हवी. भारत व तैवानचे हे सहकार्य केवळ इच्छेपुरते मर्यादित न ठेवता ते प्रत्यक्षात उतरविणे अत्यावश्यक बनले आहे’, असे तैवानचे प्रतिनिधी बाव्‌‍शुआन गर यांनी म्हटले आहे. चीनपासून भारत व तैवानला संभवणाऱ्या धोक्याचा दाखला देऊन तैवानच्या प्रतिनिधींनी चीनच्या विरोधात भारताला दिलेला हा धोरणात्मक सहकार्याच्या प्रस्तावाला फार मोठे सामरिक महत्त्व आले आहे. तसेच गेल्या काही वर्षात भारताने तैवानबाबतची आपली भूमिका अधिक सक्रिय केल्याचे सांगून त्यावरही तैवानच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले.
तीन दिवसांपूर्वीच चीनच्या भारतातील राजदूतांनी लडाखच्या एलएसीवरील तणाव संपुष्टात आल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर राजदूत वुईडाँग यांनी तैवान आणि तिबेट या चीनसाठी संवेदनशील असलेल्या मुद्यांवर भारत योग्य ती भूमिका स्वीकारील, असा विश्वास व्यक्त केला होता. याद्वारे एलएसीची समस्या चीनच्या राजदूतांनी तैवान-तिबेटशी जोडल्याचे बाब भारतीय माध्यमांनी लक्षात आणून दिली होती. भारताने तैवानच्या तसेच तिबेटच्या मुद्यावर अधिक सक्रिय भूमिका स्वीकारून चीनला अडचणीत टाकू नये, अशी अपेक्षा चीनचे राजदूत व्यक्त करीत असतानाच, तैवानचे भारतातील प्रतिनिधी बाव्‌‍शुआन गर यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत तैवानची भूमिका अगदी स्पष्टपणे मांडली आहे.
गलवानच्या खोऱ्यात चिनी लष्कराने केलेली घुसखोरी, ईस्ट चायना सी क्षेत्रातील जपानच्या हद्दीत शिरकाव करण्याचे चीनचे प्रयत्न आणि ईस्ट चायना सीमधील तैवानच्या हद्दीचे चीन सातत्याने करीत असलेले उल्लंघन, या साऱ्यांचा दाखला तैवानच्या प्रतिनिधींनी दिला. चीन हा वर्चस्ववादी मानसिकतेचा हुकूमशाही देश आहे. भारत आणि तैवानला या हुकूमशाही देशापासून धोका संभवतो. त्यामुळे दोन्ही देशांमधले धोरणात्मक सहकार्य ही आता अनिवार्यता बनलेली आहे. भारताने यासाठी पावले उचलावी, असे आवाहन बाव्‌‍शुआन गर यांनी केले. तसेच भारत व तैवानचे थेट राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झालेले नसले, तरी गेल्या काही वर्षात तैवानबाबतची भारताच्या भूमिकेत स्वागतार्ह बदल झाल्याची नोंद गर यांनी केली.
तसेच भारताने चीनच्या लोकशाहीविरोधी डावपेचांना तसेच ग्रे-झोन युद्धतंत्राला प्रभावीरित्या उत्तर दिले, असे सांगून तैवानच्या प्रतिनिधींनी यावर समाधान व्यक्त केले आहे. थेट संघर्ष न करता, सातत्याने घुसखोरी करीत राहून एखाद्या देशावरील सामरिक दडपण वाढवत ठेवण्याच्या ग्रे-झोन युद्धतंत्रावर चीन काम करीत आहे. भारताच्या एलएसीवरील चीनच्या लष्कराकडून केली जाणारी घुसखोरी हा ग्रे-झोन युद्धतंत्राचाच भाग होता. पण भारताने चीनवरच हे तंत्र उलटविल्याचे गेल्या काही वर्षात उघड झाले होते. त्याचा दाखला तैवानचे प्रतिनिधी इथे देत आहेत. दरम्यान, पुढच्या काळात भारत व तैवानने आपल्याला संभवणाऱ्या समान धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, सायबर, अंतराळ, सागरी क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी, अन्नसुरक्षा, पर्यटन या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवावे, असे आवाहन बाव्‌‍शुआन गर यांनी केले.
चीनपासून संभवणाऱ्या धोक्याच्या समोर तैवानची जनता खडी ठाकलेली आहे, याची जाणीव करून देऊन भारतासारख्या मोठ्या लोकशाहीवादी देशाने तैवानशी धोरणात्मक सहकार्य वाढवून चीनला प्रत्युत्तर द्यावे, असे बाव्‌‍शुआन गर चीनचा थेट नामोल्लेख न करता सांगत आहेत. त्यांच्या या आवाहनाला पार्श्वभूमी लाभलेली आहे.
सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या तैवानची कंपनी भारतीय कंपनीशी सहकार्य करून भारतातच प्रकल्प उभारत आहे. सेमीकंडक्टर उद्योगाचे केंद्र असलेल्या चीनला तैवानने दिलेला हा फार मोठा धक्का मानला जातो. तसेच भारताने तैवानबरोबर राजनैतिक पातळीवर संबंधांसाठी अद्याप थेट पाऊल उचललेले नसले, तरी तैवानबरोबरील व्यापार तसेच इतर पातळ्यांवरील सहकार्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यामुळे चीन अस्वस्थ बनला आहे. तीन दिवसांपूर्वी चीनच्या राजदूतांनी भारताकडून तैवानबाबत व्यक्त केलेली अपेक्षा, चीनची अस्वस्था जगजाहीर करणारी बाब ठरते. भारताच्या सुरक्षेला व हितसंबंधांना थेट आव्हान देण्याची भूमिका स्वीकारणाऱ्या चीनची यापुढे पर्वा न करता, भारताने वन चायना पॉलिसी अर्थात तैवान, तिबेट, हाँगकाँग, मकाव इत्यादी चीनचे भाग असल्याच्या धोरणाला आव्हान द्यावे, अशी मागणी सामरिक विश्लेषक करीत आहेत.
या दिशेने भारताची पावले वळली, तरी त्याने चीनचा थरकाप उडेल, असा दावा सामरिक विश्लेषक करीत आहेत. सध्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या कारवाया हा आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनला आहे. झिंजियांग प्रांतातील उघूरवंशिय इस्लामधर्मियांवर चीन करीत असलेल्या अत्याचारांचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजतो आहे. तैवानच्या आखातात चीन सातत्याने करीत असलेल्या लढाऊ विमानांच्या घुसखोरीमुळेही पाश्चिमात्य देशांच्या चिंता वाढलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने तैवानबरोबरील सहकार्यात वाढ करण्याचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तयारी करून चीनच्या असुरक्षित अधिकच वाढ केली, तर आजवर भारताच्या हितसंबंधांना उघडपणे आव्हान देणारा चीन वठणीवर येण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच भारताने हे पाऊल उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे सामरिक विश्लेषक लक्षात आणून देत आहेत.
