पारंपरिक धोरणानुसार भारताने चीनविरोधात मतदान करण्याचे टाळले

- परराष्ट्र मंत्रालयाचा खुलासा

चीनविरोधात मतदाननवी दिल्ली/बीजिंग – चीन आपल्या झिंजियांग प्रांतातील उघूरवंशियांवर करीत असलेल्या अत्याचारांच्या विरोधात, मानवाधिकार आयोगात मतदान करण्याचे भारताने टाळले. वारंवार भारताच्या हितसंबंधांना धक्के देणाऱ्या चीनला धडा शिकविण्याची उत्तम संधी चालून आलेली असताना, भारताने चीनविरोधात मतदान न करता तटस्थता स्वीकारली. भारताने घेतलेल्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. पण हा निर्णय भारताच्या धोरणाशी सुसंगत असल्याचे सांगून परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याचे समर्थन केले. तसेच झिजियांग प्रांतातील जनतेच्या मानवाधिकारांचा आदर केला जाईल, अशी अपेक्षा परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.

चीन उघूरवंशिय इस्लामधर्मियांवर अनन्वित अत्याचार करीत असल्याची बाब वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समोर आली होती. त्याचे पुरावेही माध्यमांनी सादर केले होते. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात हा मुद्दा समोर आला व चीनच्या या कारवायांविरोधात आयोगात मतदान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी भारत कुठली भूमिका स्वीकारतो, याकडे प्रमुख देशांचे लक्ष लागले होते. पाश्चिमात्य देशांनी यावेळी उघडपणे चीनविरोधात भूमिका घेतली होती. पण भारताने यावेळी तटस्थ राहण्याचे धोरण स्वीकारले. चीनला घेरण्याची चालून आलेली उत्तम संधी भारताने वाया का दवडली, असा प्रश्न काहीजणांनी केला होता. मात्र मानवाधिकार तसेच दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत विषयांमध्ये सहसा हस्तक्षेप न करण्याचे भारताचे पारंपरिक धोरण राहिले आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे संकेत परराष्ट्र मंत्रालयाने दिले.

त्याचवेळी झिंजियांग प्रांतातील जनतेच्या मानवाधिकारांचा आदर केला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून भारताने चीनला योग्य तो संदेश दिला आहे. याची दखल चीनला घ्यावी लागेल, असे दिसू लागले आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भारताने स्वीकारेल्या तटस्थ भूमिकेवर बोलण्याचे चीनच्या प्रतिनिधींनी टाळले. त्याचवेळी दहशतवादाच्या विरोधात चीन झिंजियांग प्रांतात कारवाई करीत आहे, त्याला मानवाधिकारांचे हनन म्हणता येणार नाही, असा खुलासा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला आहे. मात्र भारताची याबाबतची भूमिका पारंपरिक धोरणाशी सुसंगत असून पुढच्या काळात पाश्चिमात्य देश काश्मीरबाबतही असाच प्रस्ताव मानवाधिकार आयोगात आणू शकतात, याची जाणीव काही विश्लेषकांनी करून दिली. त्यामुळे भारताने यासंदर्भात स्वीकारलेली भूमिका योग्यच असल्याचा निर्वाळा या विश्लेषकांनी दिला आहे.

leave a reply