बैरूत – इस्रायलच्या निवडणुकीत बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या विजयामुळे लेबेनॉनमधील हिजबुल्लाह समर्थक सरकार धास्तावले आहे. लेबेनॉनच्या हिताचा असलेला इस्रायलबरोबरच्या सागरी कराराची अमेरिकेने हमी दिली आहे. नेत्यान्याहू यांच्या सरकारने सदर करार मोडून काढायचा प्रयत्न केला तरी अमेरिका तसे होऊ देणार नाही, असा विश्वास लेबेनॉनचे नेते व्यक्त करीत आहेत. दरम्यान, हिजबुल्लाहला मान्य असलेल्या सागरी कराराचा निकाल लावला जाईल, असा इशारा नेत्यान्याहू यांनी गेल्या आठवड्यात दिला होता. त्यामुळे लेबेनॉनचे नेते ही चिंता व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या आठवड्यात बायडेन प्रशासनाने मध्यस्थी करून इस्रायल आणि लेबेनॉनमध्ये सागरी करार घडवून आणला होता. गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये या दोन्ही देशांमध्ये वादग्रस्त असलेल्या सागरी क्षेत्राची विभागणी करण्यात आली होती. इस्रायलचे पंतप्रधान लॅपिड यांनी सदर करारावर स्वाक्षरी केली, तर लेबेनॉनचे मावळते पंतप्रधान मिशेल एऑन यांनी या कराराला मान्यता देणाऱ्या पत्रावर स्वाक्षरी केली. सागरी वादावरुन इस्रायलला धमक्या देणाऱ्या हिजबुल्लाहने देखील या कराराचे स्वागत केले होते.
इस्रायलमधील निवडणुकांच्या प्रचारात या कराराचे पडसाद उमटले होते. बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी लेबेनॉनबरोबरचा सदर करार म्हणजे इस्रायलची फसवणूक असल्याचे सांगून पंतप्रधान झाल्यास हा करार मोडीत काढणार असल्याची घोषणा केली होती. याची जबाबदारी बेन ग्वीर यांच्यावर सोपविण्यात येईल, अशी घोषणाही नेत्यान्याहू यांनी केली होती. इस्रायलमधील जहालमतवादी गटाचे नेते म्हणून ओळख असलेल्या ग्वीर यांच्या नावाच्या घोषणेवर लॅपिड सरकारसह अमेरिका व लेबेनॉनमधून प्रतिक्रिया उमटली होती.
इस्रायलबरोबरचा सागरी करार टिकविण्याची हमी अमेरिकेने घेतली आहे. त्यामुळे इस्रायलमधील निवडणुकीत नेत्यान्याहू जिंकून आले तरी अमेरिका सदर कराराची सुरक्षा करील, अशी अपेक्षा लेबेनॉनचे नेते व्यक्त करीत आहेत. नेत्यान्याहू यांची घोषणेवर बायडेन प्रशासनाने प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण ग्वीर यांना इस्रायलच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले तर बायडेन प्रशासनाकडून त्यावर प्रतिक्रिया येऊ शकते. इस्रायलमधील कट्टरपंथियांचे समर्थक म्हणून इस्रायलने याआधी ग्वीर यांच्यावर टीका केली होती, याची आठवण अमेरिकन नेते करुन देत आहेत.
