नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे बुडीत कर्ज कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचा प्रभाव दिसू लागला आहे. यामुळे बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी झाले आहे. यामुळे वित्तीय वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांचा निव्वळ नफा ५० टक्क्यांनी वाढून २५ हजार, ६८५ कोटी रुपयांवर गेला, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारत असल्याचे सांगून यावर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी वितरण केलेल्या कर्जापैकी मोठ्या रक्कमेची परतफेड झालेली नाही. हे बुडीत कर्ज बँकांसाठी घातक ठरणार असून अर्थव्यवस्थेवर त्याचे विपरित परिणाम होणार असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने बॅड बँक स्थापन करून हे बुडीत कर्ज वसूल करण्याची तयारी सुरू केली. तसेच इतर आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रमही हाती घेतला. याबरोबरच बँकांना मोठ्या प्रमाणात भांडवली सहाय्य करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. तसेच रिझर्व्ह बँकेने देखील बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना हाती घेतल्या होत्या.
याचे परिणाम दिसू लागले असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे बुडीत कर्ज कमी होऊन नफा वाढला आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सोशल मीडियावर याची माहिती देऊन या सकारात्मक बदलाचे स्वागत केले. ३० सप्टेंबर रोजी संपलेल्या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांचा एकूण नफा ४० हजार, ९९१ कोटी रुपयांवर गेला आहे. तर निव्वळ नफा २५ हजार, ६८५ कोटी रुपयांवर गेला आहे. देशाची सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा निव्वळ नफा ७४ टक्क्यांनी वाढला असून हा नफा १३ हजार, २६५ कोटी रुपयांवर गेला आहे. तर कॅनरा बँकेच्या नफ्यात ८९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
बँकांच्या या सुधारलेल्या स्थितीचा फार मोठा लाभ देशाच्या अर्थकारणाला मिळेल. यामुळे उद्योगांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊन उद्योगक्षेत्राला चालना मिळेल. त्याचवेळी जनसामान्यांनाही अधिक प्रमाणात कर्जाचे वितरण झाल्याने मागणी वाढेल आणि त्याचाही फार मोठा लाभ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणार आहे. त्यामुळे बँकांची स्थिती सुधारत असल्याची केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिलेली ही माहिती अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरते.
