बर्लिन – रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटामुळे जर्मनीतील २५ टक्के कंपन्या देश सोडण्याच्या तयारीत आहेत, असा गंभीर इशारा उद्योगक्षेत्राची शिखर संस्था असणाऱ्या ‘फेडरेशन ऑफ जर्मन इंडस्ट्रीज्‌’च्या प्रमुखांनी दिला. जर्मनीतील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही त्याला दुजोरा दिला असून, जर्मन सरकारच ‘डिइंडस्ट्रिअलायझेशन’(औद्योगिकीकरणापासून मागे येण्याची प्रक्रिया) स्वीकारण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे, असा आरोप केला. दरम्यान, युरोपातील ‘एनर्जी क्रायसिस’ पुढील दोन ते तीन वर्षे कायम राहू शकतो, असे जगातील आघाडीची इंधनकंपनी ‘व्हायटल’ने बजावले आहे.
‘इंधनाच्या दरांमध्ये उडालेला भडका व कमकुवत होणारी अर्थव्यवस्था यामुळे जर्मनीला मोठ्या प्रमाणत फटका बसत आहे. इतर परदेशी कंपन्या व उद्योगांच्या तुलनेत जर्मनीतील कंपन्या अधिक दडपणाखाली आहेत. जर्मनीतील औद्योगिकीकरणाचे मॉडेल मोठ्या संकटाचा सामना करीत आहे. देशातील २५ टक्के कंपन्या आपले उत्पादन परदेशात स्थलांतरित करण्याचा विचार करीत आहेत’, असा इशारा ‘फेडरेशन ऑफ जर्मन इंडस्ट्रीज्‌’च्या प्रमुख तान्जा गॉनर यांनी दिला.
जर्मनीच्या ‘केमिकल इंडस्ट्री असोसिएशन’नेही या वक्तव्याला दुजोरा दिला. ‘इंधनावर अवलंबून असणाऱ्या जर्मन रासायनिक उद्योगांना जबरदस्त अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. इंधनाच्या वाढत्या दरांपुढे कंपन्या हतबल ठरल्या आहेत. वाढत्या दरांवर नियंत्रण आले नाही तर त्याचा अर्थ जर्मन सरकारच औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया मागे जात असल्याचे स्वीकारत आहे, असा होईल. जर्मनीतील रासायनिक उद्योग कोसळला तर त्याचे तीव्र परिणाम इतर उद्योगांवरही होतील. उत्पादन केंद्र म्हणून असलेले जर्मनीचे स्थान संपुष्टात येईल’, असे ‘केमिकल इंडस्ट्री असोसिएशन’चे ‘सीईओ’ वोल्फगँग एन्ट्रप यांनी बजावले.
कोरोनाची साथ, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी व ऊर्जा संकट यामुळे युरोपातील औद्योगिक क्षेत्राला जबरदस्त फटका बसल्याचे गेल्या वर्षभरात समोर आले आहे. त्यातच अमेरिकेने स्थानिक पातळीवरील उद्योगांसाठी जाहीर केलेल्या अर्थसहाय्यामुळे युरोपिय कंपन्यांना स्पर्धेला तोंड देणे अवघड बनत आहे. युरोपातील इंधनाचे दर सातत्याने वाढत असून अनेक देशांमध्ये ऊर्जेच्या वापरावर बंधनेही घालण्यात आली आहेत. त्यामुळे अनेक फॅक्टऱ्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. जर्मनी युरोपातील उत्पादनक्षेत्राचे केंद्र म्हणून ओळखण्यात येतो. याच देशातील कंपन्या अडचणीत आल्यास त्याचे गंभीर परिणाम युरोपिय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. त्यामुळे जर्मन उद्योगक्षेत्रातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी दिलेला इशारा लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
जर्मनीतील उद्योजक गंभीर चिंता व्यक्त करीत असतानाच जगातील आघाडीच्या इंधनकंपनीने ही चिंता अधिक वाढविणारा इशारा दिला. ‘व्हायटल’ या युरोपस्थित इंधनकंपनीने, युरोपातील इंधनटंचाईचे संकट पुढील दोन ते तीन वर्षांसाठी कायम राहू शकते, असे बजावले आहे. सध्या युरोपिय देशांनी आपले इंधनाचे राखीव साठे भरून घेतले असले तरी पुढील वर्षात युरोपिय देश इंधनाची मागणी कशा रितीने पूर्ण करतात, यावर त्यांच्या ऊर्जा संकटाची तीव्रता अवलंबून राहिल, असे ‘व्हायटल’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
