नवी दिल्ली – भारताने अर्ध्यावर सोडलेले अफगाणिस्तानातील प्रकल्प पूर्ण करावे. अफगाणिस्तानात भारताच्या गुंतवणुकीचे स्वागत होईल. अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी भारताने केलेल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण केले जाईल, असे तालिबानच्या राजवटीने म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तालिबानकडून सातत्याने भारताला अशा स्वरुपाचे संदेश दिले जात आहेत. याला भारताकडूनही प्रतिसाद दिला जात असल्याचे दिसते. पाकिस्तानबरोबरील तालिबानचे संबंध ताणले जात असतानाच, तालिबानच्या राजवटीने भारताला केलेल्या या आवाहनाला फार मोठे धोरणात्मक महत्त्व आले आहे.
तालिबानी राजवटीचा प्रवक्ता सुहैल शाहीन याने भारतीय माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत भारताबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. भारताने अफगाणिस्तानात अर्ध्यावर राहिलेले आपले नागरी प्रकल्प पूर्ण करावे, असे आवाहन शाहीन याने केले. याबरोबरच ‘न्यू काबुल’ शहराची उभारणी करण्यासाठी भारताने गंतवणूक करावी, असे सांगून या गुंतवणुकीच्या सुरक्षेचीही हमी आपली राजवट देईल, असे शाहीन याने म्हटले आहे. सुहैल शाहीन याच्याकडून हे आवाहन केले जात असतानाच, तालिबानच्या ‘अर्बन डेव्हलपमेंट अँड हाऊसिंग’ विभागाचे मंत्री हमदुल्लाह नोमानी यांनी अफगाणिस्तानातील भारताच्या तांत्रिक पथकाचे प्रमुख भारत कुमार यांच्याशी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. गेल्या दोन दशकांच्या काळात भारताने अफगाणिस्तानात सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती.
अफगाणी जनतेसाठी पायाभूत सुविधांपासून ते संसदेची इमारत उभी करण्यापर्यंत भारताने या देशात जनहिताचे प्रकल्प राबविले होते. अफगाणिस्तानच्या ३४ प्रांतात जनतेच्या विकासासाठी भारताचे सुमारे ४३३ प्रकल्प सुरू होते. पण गेल्या वर्षी तालिबानने या देशाचा ताबा घेतल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताला हे प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून द्यावे लागले होते. हे प्रकल्प भारताने पूर्ण करावे, असे आवाहन त्यावेळीही तालिबानने केले होते. पण भारताने त्याला प्रतिसाद दिला नव्हता.
मात्र गेल्या काही आठवड्यांपासून तालिबान भारताला हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सातत्याने आवाहन करीत आहे. तसेच भारताच्या गुंतवणुकीचे आम्ही स्वागत करू, असा संदेशही तालिबानकडून दिला जातो. त्यासाठी तालिबानच्या राजवटीने भारताला अफगाणी जनतेच्या हिताचा दाखला दिला. सुरूवातीच्या काळात तालिबानकडे संशयाने पाहणाऱ्या भारत सरकारने आता याला प्रतिसाद देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. कोरोनाची साथ फैलावत असताना, भारताने अफगाणी जनतेसाठी कोरोनाची लस व औषधे पुरविली होती. याबरोबरच अन्नधान्याच्या भीषण टंचाईचा सामना करीत असलेल्या अफगाणी जनतेला भारताने सुमारे ५० हजार मेट्रिक टन इतका गव्हाचा पुरवठा पुरविण्याचा निर्णय घेता होता.
भारताने केलेल्या या भरीव सहकार्याचे तालिबानच्या राजवटीने स्वागत केले होते. त्याचवेळी पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर तालिबान भारताशी वैर पत्करणार नाही, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा भारत तसेच अन्य देशांच्या विरोधातील दहशतवादी कारवायांसाठी वापर केला जाणार नाही, अशी ग्वाही देखील तालिबानच्या राजवटीने दिली होती. अफगाणिस्तानातील हिंदू व शीख समुदायांच्या सुरक्षेचीही ग्वाही तालिबानकडून दिली जात आहे.
तालिबानच्या राजवटीने अफगाणिस्तानात भारतविरोधी दहशतवादी संघटनांना थारा देऊ नये व अल्पसंख्यांकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी भारताची अपेक्षा आहे. महिलांना शिक्षण व काम करण्याचा अधिकार आणि सर्वच समाजगटांना सत्तेत सहभागी करून तालिबानने सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करावे, असे भारत सांगत आहे. या सर्व मागण्या तालिबानने मान्य केल्या नसल्या, तरी आपल्याला आधुनिक अफगाणिस्तान अपेक्षित असल्याचे तालिबानकडून सांगितले जाते. यामुळे भारताने तालिबानच्या राजवटीबाबतची आधीची भूमिका काही प्रमाणात सौम्य केल्याचे दिसते.
भारत व तालिबानच्या राजवटीमध्ये प्रस्थापित होत असलेल्या या सहकार्याकडे पाकिस्तान संशयाने पाहू लागला आहे. तालिबानने ड्युरंड लाईन अर्थात अफगाणिस्तानलगतच्या आपल्या सीमेवर तैनात असलेल्या लष्करावर हल्ले सुरू केले, अशी तक्रार करून पाकिस्तानी माध्यमे यामागे भारताचा हात असल्याचा दावा केला. तालिबानची राजवट आता पाकिस्तानधार्जिणी राहिलेली नाही, उलट या राजवटीला भारत अधिक प्रभावित करीत असल्याचा आरोप देखील पाकिस्तानचे विश्लेषक करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, तालिबानच्या राजवटीने भारताला केलेल्या आवाहनाला फार मोठे धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
