नवी दिल्ली – ब्रह्मोस व निर्भयसारख्या स्वदेशी बनावटीच्या आधुनिक क्षेपणास्त्रांनी सज्ज असणार्‍या प्रगत युद्धनौकांच्या उभारणीसाठी वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जहाजबांधणी क्षेत्रातील आघाडीची सरकारी कंपनी असणार्‍या ‘कोचिन शिपयार्ड’कडे ‘नेक्स्ट जनरेशन मिसाईल व्हेसल्स’च्या (एनजीएमव्ही) निर्मितीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. स्वदेशी बनावटीच्या या युद्धनौकांसाठी कोचिन शिपयार्डला १० हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.
गेल्या वर्षी संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी, नौदलाला अधिक सामर्थ्यशाली बनविण्यासाठी पुढील १० वर्षात भारत सरकार ५१ अब्ज डॉलर्सची तरतूद करणार असल्याची माहिती दिली होती. याअंतर्गत, नव्या युद्धनौका, पाणबुड्या व इतर प्रगत संरक्षण यंत्रणांची निर्मिती तसेच खरेदी करण्यात येईल, असे संरक्षण राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले होते. ‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत स्वदेशी बनावटीच्या युद्धनौकांवर भर देण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील नाईक यांनी दिली होती.
‘कोचिन शिपयार्ड’कडे देण्यात आलेले ‘नेक्स्ट जनरेशन मिसाईल व्हेसल्स’चे कंत्राटही त्याचाच भाग मानला जातो. कंत्राटात ‘एनजीएमव्ही’च्या रचनेसंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार या प्रगत विनाशिका दोन ते अडीच हजार टन वजनाच्या राहणार असून त्यावर ११ अधिकार्‍यांसह ९० नौसैनिक कार्यरत असतील. या विनाशिकांचा वेग २५ ते ३५ नॉटस् इतका राहणार असून पल्ला सुमारे तीन हजार नॉटिकल मैल असण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
‘एनजीएमव्ही’वर आठ ‘सरफेस टू सरफेस मिसाईल्स’, ‘सरफेस टू एअर मिसाईल सिस्टिम’(सॅम), ‘१५ केएम रेंज एमआर गन सिस्टिम’, ‘इलेक्ट्रोऑप्टिकली गायडेड क्लोज-इन वेपन्स सिस्टिम’ (सीआयडब्ल्यूएस) व रडार तैनात असणार आहे. स्वदेशी बनावटीच्या या प्रगत विनाशिकेवर ब्रह्मोस व निर्भयसारखी प्रगत सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे तैनात करण्यात येऊ शकतात. भारताकडून या विनाशिका इतर देशांना निर्यात करण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत. विशेषतः चिनी नौदलाच्या दहशतीखाली असलेल्या आग्नेय आशियाई देशांना भारत या विनाशिकांचा पुरवठा करू शकतो.
पुढच्या काळात संरक्षणक्षेत्रात आत्मनिर्भरता हे देशासमोरील प्रमुख ध्येय असेल व याच्या बरोबरीने संरक्षणविषयक निर्यात वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. यानुसार देशी बनावटीच्या अत्याधुनिक युद्धनौका व विनाशिकांच्या निर्मितीबरोबरच त्यांची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले जात आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे निर्माण झालेला असमतोल, अस्थैर्य व असुरक्षितता लक्षात घेता, भारताने या क्षेत्रातील लोकशाहीवादी देश म्हणून सुरक्षेसाठी योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा जगातील प्रमुख देश व्यक्त करीत आहेत. त्याला प्रतिसाद देण्याची तयारी भारताने केली आहे. मात्र यासाठी भारतीय नौदलाला आपल्या सामर्थ्यात वाढ करावी लागणार असून यासाठीही भारताने गेल्या काही वर्षांपासून योजनाबद्ध प्रयत्न हाती घेतले आहेत. चीनसारख्या बलाढ्य देशाच्या नौदलाच्या वर्चस्वाचा सामना करीत असताना, भारताला आपल्या नौदलाच्या क्षमतेत सातत्याने वाढ करावी लागेल, याची जाणीव देशाला झालेली आहे.
