नवी दिल्ली – माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने देशविरोधी अपप्रचार आणि फेक न्यूज पसरविणार्‍या ३५ युट्यूब चॅनल्स व दोन वेबसाईटस् ब्लॉक केले आहेत. हे युट्यूब चॅनल्स आणि वेबसार्ईटस् पाकिस्तानातून ऑपरेट केले जात होते, असे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्वा चंद्रा यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान भारताच्या विरोधात प्रचारयुद्ध छेडत असल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.
पाकिस्तान सोशल मीडियाचा वापर करून भारतात विद्वेषी अपप्रचार करीत असल्याचे याआधीही उघड झाले होते. सोशल मीडियावरून याची तक्रार नोंदविण्यात आली होती. त्यावर केंद्र सरकारने कारवाई करून काही सोशल मीडियावरील काही अकाऊंट्सवर कारवाई केली होती. या कारवाईचा पुढचा टप्पा सुरू झाला आहे. कायद्यानुसार विद्वेष व अपप्रचार करणार्‍या तसेच फेक न्यूज प्रसिद्ध करणार्‍या ३५ युट्यूब चॅनल्स व दोन वेबसाईटस् ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या सार्‍यांकडे देशाच्या गुप्तचर संस्था बारकाईने लक्ष ठेवून होत्या. ब्लॉक करण्यात आलेल्या या युट्यूब खात्यांची एकूण सदस्यसंख्या एक कोटी, २० लाखाहून अधिक आहे. तर त्यांच्या व्हिडिओज्ना १३० कोटीहून अधिक लाईक्स मिळालेले आहेत. खोट्यानाट्या बातम्या पेरून भारतीयांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न याद्वारे केला जात होता.
संवेदनशील विषयावर विपर्यास्त माहिती देऊन भारतात अस्थैर्य माजविण्याचा कट याद्वारे पाकिस्तानने आखल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. जम्मू व काश्मीरबाबतची माहिती, भारतीय लष्कराबाबतच्या खोडसाळ बातम्या, भारताच्या परराष्ट्र संबंधांबाबतचा अपप्रचार, हे सारे या युट्यूब चॅनल्स व वेबसाईटस्मार्फत केले जात होते.
संरक्षणदलप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत खोटी माहिती पसरविण्याचा प्रयत्नही पाकिस्तानने या माध्यमातून केला होता. तसेच पाच राज्यांमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेला खीळ घालण्यासाठी पाकिस्तानने यामार्फत अपप्रचार सुरू केला होता. भारतातील फुटीर शक्तींना खतपणी घालून समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न या युट्यूब चॅनल्सद्वारे केले जात होते.
याबाबत केंद्र सरकारने कडक धोरण स्वीकारले असून विश्‍लेषक याचे स्वागत करीत आहेत. आत्ताच्या काळात प्रचारयुद्धाद्वारेही एखाद्या देशात अस्थैर्य व अराजक माजविले जाऊ शकते. खोटीनाटी माहिती देऊन जनतेच्या भावना भडकावल्या जाऊ शकतात. याची गंभीर दखल घेऊन केंद्र सरकारने याबाबतचे कायदे अधिक कडक करावे व कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विश्‍लेषक फार आधीपासून करीत आले आहेत.
