नेप्यितौ – म्यानमारची लष्करी राजवट लोकशाहीवादी आंदोलन चिरडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही करीत असतानाच त्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे समोर येत आहे. म्यानमारमधील आंदोलकांच्या गटाने 1988 साली लष्करी राजवटीविरोधात करण्यात आलेल्या निदर्शनांचा उल्लेख करून आंदोलनाची धार अधिक वाढविण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, सध्या अमेरिकेत असलेल्या म्यानमारच्या नागरिकांना तात्पुरत्या काळासाठी संरक्षित दर्जा देत असल्याची घोषणा अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाने केली आहे.
म्यानमारच्या लष्कराने गेल्या महिन्यात लोकशाहीवादी सरकार उलथवून सत्ता ताब्यात घेतली होती. लष्कराच्या कारवाईने खवळलेली म्यानमारची जनता रस्त्यावर उतरली आहे. राजधानी नेप्यितौसह यांगून व 
इतर प्रमुख शहरांमध्ये होणार्‍या निदर्शनांची व्याप्ती अधिकच वाढली असून, सरकारी कर्मचार्‍यांनी सुरू केलेल्या असहकार आंदोलनालाही वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत आहे.
या वाढत्या प्रतिसादामुळे म्यानमारची लष्करी राजवट अधिकच आक्रमक बनल्याचे दिसत आहे. गेल्या काही दिवसात म्यानमारच्या लष्कराने आंदोलकांविरोधात युद्धातील डावपेच वापरण्यास सुरुवात केल्याचा दावा स्वयंसेवी संघटनांनी केला आहे. आंदोलकांना लक्ष्य करण्यासाठी ‘स्नायपर रायफल्स’चा वापर करण्यात आल्याचेही समोर येत आहे. त्याचवेळी आंदोलन सुरू असलेल्या भागांमधील घरांवर लष्करी पथकांकडून हल्ले करण्यात आल्याची माहितीही स्थानिक सूत्रांनी दिली आहे.
म्यानमारी लष्कराच्या या आक्रमक कारवायांमुळे गेल्या सहा आठवड्यात तब्बल 70हून अधिक निदर्शकांचा बळी गेला असून शेकडो जण जखमी झाले आहेत. मात्र त्यानंतरही निदर्शनांची तीव्रता कमी झालेली नसून उलट त्यातील जनतेचा सहभाग सातत्याने वाढत असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. म्यानमारमधील बहुतांश प्रमुख शहरांमध्ये विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, महिला व बौद्ध भिक्खूंचे गट दररोज मोर्चे काढताना दिसत आहेत. याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आता लोकशाहीवादी गटांनी 1988 साली झालेल्या आंदोलनाची आठवण करून देत संघर्ष अधिक तीव्र करण्याची हाक दिली आहे.
1988 साली झालेले लोकशाहीवादी आंदोलन म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मिळालेले सर्वात मोठे आव्हान म्हणून ओळखण्यात येते. याच आंदोलनातून म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आँग सॅन स्यू की यांचे नेतृत्त्व पुढे आले होते. म्यानमारच्या लष्करी राजवटीने हे आंदोलन चिरडण्यात यश मिळविले होते. यावेळी करण्यात आलेल्या कारवाईत जवळपास तीन हजारांहून अधिक जणांचा बळी गेला होता.
