बगदाद – गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकीनंतर, रविवारी पहिल्यांदा इराकमध्ये संसदेचे कामकाज सुरू झाले. त्याचबरोबर नव्या संसद अध्यक्षांची घोषणाही झाली असून यामुळे इराकमध्ये लवकरच नवे सरकार स्थापन होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. इराकमध्ये संघटीत होणाऱ्या या नव्या सरकारमध्ये सशस्त्र टोळ्यांना अजिबात स्थान नसेल, असे ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत विजयी ठरलेल्या मुक्तदा अल-सद्र यांनी जाहीर केले. पण इराकमधील सुन्नी आणि कुर्द गटांबरोबर आपण सरकार स्थापन करणार असल्याची लक्षवेधी घोषणा सद्र यांनी केली.
तीन महिन्यांपूर्वी, 10 ऑक्टोबर रोजी इराकमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. यामध्ये मुक्तदा अल-सद्र यांच्या ‘सद्रिस्ट मुव्हमेंट`ला सर्वाधिक 73 जागांवर विजय मिळाला. इराकमध्ये परकीय हस्तकांचा प्रभाव नसलेले सरकार अपेक्षित असल्याची घोषणा अल-सद्र यांनी केली होती. इराकमधील अमेरिकेची सैन्यतैनाती तसेच इराणसंलग्न गटांचा राजकारणावरील प्रभाव यांचा अल-सद्र यांनी कडाडून विरोध केला होता.
त्यांच्या या भूमिकेला इराकी जनतेने मोठा प्रतिसाद दिला. कारण सद्दाम हुसेनची राजवट उलथल्यानंतर इराकमध्ये सुरुवातीला अमेरिका व त्यानंतर इराणच्या प्रभावाखाली असलेल्या सरकारांनी राज्य केले होते. त्याला वैतागलेल्या इराकी जनतेने अल-सद्र यांच्या भूमिकेला मोठा प्रतिसाद दिला व त्यांच्या पक्षाला निवडणुकीत मोठे यश मिळाले होते.
पण सद्रिस्ट मुव्हमेंटला मिळालेल्या या विजयाच्या विरोधात गेले तीन महिने इराकमध्ये जोरदार निदर्शने सुरू होती. इराकमधील इराणसंलग्न राजकीय पक्ष व सशस्त्र टोळ्यांनी या निकालाचा निषेध केला. तसेच फेरमतमोजणीची मागणी केली. पण फेरमतमोजणीतही अल-सद्र यांच्या पक्षालाच सर्वाधिक मत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर या इराणसंलग्न गटांनी नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी केली. यासाठी इराणसंलग्न गटांनी ठिकठिकाणी हिंसक निदर्शनेही केली. इराकचे हंगामी पंतप्रधान मुस्तफा अल-काधीमी यांच्या निवासस्थानावर तीन ड्रोन हल्ले झाले. इराकी सुरक्षा यंत्रणांनाही लक्ष्य करण्यात आले होते. यामुळे इराकमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने चिंता व्यक्त केली होती. इराकमधील हिंसक निदर्शनांमुळे अल-सद्र यांना बराच काळ सरकार स्थापन करता आले नव्हते.
गेल्या आठवड्यात अल-सद्र यांनी सोशल मीडियावर सरकार स्थापनेविषयी महत्त्वाची माहिती प्रसिद्ध केली. यापुढे इराकमध्ये पंथिय किंवा वांशिक मतभेदांना स्थान नसेल, असे अल-सद्र म्हणाले. त्याचबरोबर इराकच्या आगामी सरकारमध्ये सशस्त्र टोळ्यांनाही अजिबात थारा मिळणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले. अल-सद्र यांनी थेट उल्लेख केला नसला तरी इराण व इराकमधील इराणसमर्थक टोळ्यांना लक्ष्य केल्याचा दावा इराकी व अरब माध्यमे करीत आहेत.
इराकच्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर विजयी ठरलेल्या ‘तकदूम` आणि चौथ्या क्रमांकावरील ‘कुर्दिस्तान डेमोक्रॅटिक पार्टी` या गटांबरोबर सरकार स्थापन करणार असल्याचे अल-सद्र म्हणाले. यापैकी तकदूम या सुन्नीपंथियांचे प्रतिनिधित्त्व करणाऱ्या राजकीय पक्षाची निर्मिती 2019 साली झाली होती. या पक्षाचे नेते मोहम्मद अल-हलबौसी यांना इराकच्या नव्या संसदेचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले आहे. अल-सद्र यांनी अल-हलबौसी यांना संसदेच्या अध्यक्षांचे स्थान देऊन इराकमध्ये शिया व सुन्नीपंथियांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.
पंथिय संघर्षामध्ये होरपळत असलेल्या इराकमध्ये अल-सद्र यांनी ही समन्वयवादी भूमिका घेऊन स्थैर्य प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी इराणसमर्थक गट व संघटना यांना अल-सद्र यांचे नेतृत्त्व मान्य नाही. एकेकाळी इराणसमर्थक अशी ओळख असलेल्या अल-सद्र यांच्याकडे आता इराणविरोधी म्हणून पाहिले जात आहे. त्याचवेळी इराकमधील या प्रभावशाली नेत्याची सौदी अरेबियाबरोबरील जवळीक वाढत असल्याचे आरोप होत आहेत.