बर्लिन/बीजिंग – जर्मनीच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या ‘आयएमएसटी’वर ताबा मिळविण्याचा चीनचा प्रयत्न उधळला गेला आहे. जर्मन सरकारने सदर कंपनी व त्याकडील तंत्रज्ञान राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिने अत्यंत संवेदनशील असल्याचा दावा करून चिनी कंपनीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. गेल्या तीन वर्षात जर्मनीने चिनी कंपनीला नकार देण्याची ही चौथी वेळ आहे. यापूर्वी ‘लेफेल्ड’, ‘50 हर्टझ्‌’ व ‘पीपीएम प्युअर मेटल्स’ या कंपन्यांवर ताबा मिळविण्याचा चीनचा प्रस्ताव धुडकावून लावण्यात आला होता.
‘आयएमएसटी’ ही रडार व सॅटेलाईट तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची जर्मन कंपनी म्हणून ओळखण्यात येते. ही कंपनी मोबाईल तंत्रज्ञान क्षेत्रातही सक्रिय असून ‘5जी’ तसेच ‘6जी’ तंत्रज्ञानासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. जर्मनीव्यतिरिक्त युरोपिय महासंघाच्या तंत्रज्ञान संशोधनासंदर्भातील काही प्रकल्पांमध्येही ‘आयएमएसटी’ सहभागी आहे.
चीनच्या ‘चायना एरोस्पेस ॲण्ड इंडस्ट्री ग्रुप’(कॅसिक) या संरक्षण व अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या कंपनीने ‘आयएमएसटी’वर ताबा मिळविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. यासंदर्भातील प्रस्ताव जर्मन सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. ‘कॅसिक’ ही चीनची सरकारी कंपनी असून क्षेपणास्त्र निर्मितीतील आघाडीची कंपनी म्हणून ओळखण्यात येते. या कंपनीने ‘मोबाईल लेझर सिस्टिम’ तसेच ‘सुपरसॉनिक अँटी शिप बॅलिस्टिक मिसाईल’ विकसित केल्याचेही सांगण्यात येते.
जर्मन सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून प्रस्ताव नाकारला आहे. ‘जर्मनीच्या हवाईक्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांशी आयएमएसटी जोडलेली आहे. या कंपनीची अनेक उत्पादने तसेच तंत्रज्ञान जर्मन संरक्षणदलांनांही पुरविण्यात येते. त्याचवेळी 5जी व 6जी नेटवर्क उभारण्यातही आयएमएसटीचे योगदान मोलाचे ठरणार आहे’, या शब्दात जर्मन सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे समोर आले आहे. जर्मन सरकार अथवा कंपनीने यासंदर्भात अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही आपल्याला या प्रकरणाची माहिती नसल्याचा खुलासा केला आहे.
यापूर्वी चीनला युरोपची बाजारपेठ खुली करून देण्यात तसेच युरोप व चीनमधील संबंध सुधारण्यात जर्मनीने पुढाकार घेतला होता. मात्र गेल्या काही वर्षात चीनच्या आक्रमक धोरणांमुळे युरोपिय महासंघातील सदस्य देशांमधून नाराजीचे सूर उमटू लागले होते. यावर्षी आलेल्या कोरोनाच्या साथीने त्यात भर टाकली असून युरोपात चीनविरोधातील असंतोषाची भावना तीव्र होत चालली आहे. त्याचवेळी हाँगकाँग व उघुरवंशियांच्या मुद्यावरूनही युरोपिय देशांकडून सातत्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. चीनकडून परदेशी कंपन्यांना मिळणारी वागणूक हा देखील दोन बाजूंमधील तणावाचा मुद्दा ठरला आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, जर्मनीने चीनबरोबरील भूमिका बदलण्यास सुरुवात केल्याचे संकेत गेल्या काही महिन्यांपासून मिळत आहेत. एप्रिल महिन्यात जर्मनीच्या एका दैनिकाने कोरोना साथीच्या मुद्यावर चीनकडे अब्जावधी डॉलर्सच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. सप्टेंबर महिन्यात जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी तैवानच्या प्रश्‍नावरून चीनच्या नेत्यांना फटकारले होते. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी, चिनी कंपन्यांना युरोपिय बाजारपेठेत प्रवेश नाकारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला होता. चिनी कंपनीला जर्मन कंपनीचा ताबा घेण्यापासून रोखण्याचा निर्णय घेऊन हा इशारा जर्मनीने खरा केल्याचे दिसत आहे.
