कॅनबेरा – ‘दुसर्‍या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया सर्वात कठीण आणि धोकादायक परिस्थितीचा सामना करीत आहे. अशा काळात पाश्‍चिमात्य उदारमतवादी लोकशाही देशांनी एकत्र येऊन निरंकुश सत्ता गाजविणार्‍या हुकूमशाही राजवटींविरोधात खडे ठाकावे’, अशी घोषणा ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी केली. त्याचबरोबर चीनचा धोका अधोरेखित करून आण्विक पाणबुड्यांच्या तैनातीसाठी नवे तळ उभारण्याची घोषणा केली.
गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिकेने ‘ऑकस’ या गटाची स्थापना केली. या गटाच्या स्थापनेबरोबरच अमेरिकेने ऑस्ट्रेलियाला आण्विक पाणबुडीच्या निर्मितीसाठी सहाय्य करणार असल्याचे जाहीर केले होते. तिन्ही देशांची संयुक्त लष्करी क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने या गटाची स्थापना झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. ऑकस म्हणजे आपल्याविरोधातील लष्करी आघाडी असल्याची टीका चीनने केली होती.
या पार्श्‍वभूमीवर, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी ऑकस देशांच्या आण्विक पाणबुड्यांसाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये तळ उभारण्याची घोषणा केली. ब्रिस्बन, न्यूकॅसल किंवा पोर्ट केंबला या ठिकाणी हे तळ उभारले जातील व यासाठी जवळपास साडेसात अब्ज डॉलर्सचा खर्च येणार असल्याची माहिती पंतप्रधान मॉरिसन यांनी दिली.
ऑस्ट्रेलियातील प्रसिद्ध अभ्यासगट ‘लॉवी इन्स्टिट्यूट’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मॉरिसन बोलत होते. यावेळी ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी चीनचा धोका अधोरेखित केला. त्याचबरोबर ऑस्ट्रेलिया दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या सर्वात कठीण आणि धोकादायक परिस्थितीचा सामना करीत असल्याचा इशारा मॉरिसन यांनी दिला.
यानंतर रशिया-युक्रेन संघर्षावर बोलताना ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी चीनवर टीका केली. युक्रेनमधील संघर्षाला १२ दिवस उलटले असून अजूनही चीनने रशियाच्या कारवाईचा निषेध केलेला नाही, याकडे पंतप्रधान मॉरिसन यांनी लक्ष वेधले. त्याचबरोबर रशिया आणि चीन हे दोघेही हुकूमशाही असलेले देश असल्याचा ठपका ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी ठेवला.
‘युक्रेनमधील रशियाच्या कारवाईची ऑस्ट्रेलिया शक्य तितक्या कठोर शब्दात निर्भत्सना करीत आहे. रशियाची कारवाई म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन आणि स्वातंत्र्यावरील हल्ला ठरतो. हुकूमशाही राजवटी धमक्या आणि हिंसेच्या सहाय्याने कशाप्रकारे परस्थिती बदलतात, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरते’, असा आरोप पंतप्रधान मॉरिसन यांनी केला. रशियाच्या कारवायांनी नियमांवर आधारीत आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला हादरे बसले आहेत. यामुळे गेल्या कित्येक दशकांची शांती आणि स्थैर्य धोक्यात आल्याची टीका ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी केली.
