कॅनबेरा – ‘ऑस्ट्रेलियाचे सरकार कोणाच्याही धमक्यांना भीक घालत नाही. ऑस्ट्रेलियात कोणालाही काहीही करायचे असेल तर त्यासाठीचे नियम ऑस्ट्रेलियातच तयार केले जातात. ऑस्ट्रेलियाचे सरकार ऑस्ट्रेलियन संसदेत कायदे बनविते. ऑस्ट्रेलियात याच पद्धतीने काम चालते’, अशा खणखणीत शब्दात ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी गुगलच्या धमकावणीला प्रत्युत्तर दिले आहे. शुक्रवारी ऑस्ट्रेलियन संसदेच्या सुनावणीत गुगलच्या प्रमुखांनी नवा कायदा लागू झाल्यास ‘गुगल सर्च इंजिन’ची ऑस्ट्रेलियातील सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर ऑस्ट्रेलियाच्या राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियन नियामक यंत्रणा ‘ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन अ‍ॅण्ड कन्झ्युमर कमिशन’ने गुगल व फेसबुकसारख्या कंपन्यांसाठी नवे नियम तयार केले होते. त्यांना कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत विधेयक दाखल करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, गुगल व फेसबुक या कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येणार्‍या बातम्यांसाठी संबंधित दैनिके तसेच प्रसारमाध्यम कंपन्यांना मोबदला द्यावा लागणार आहे. तसे केले नाही तर गुगल व फेसबुकला दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऑस्ट्रेलियन संसदेत दाखल झालेल्या विधेयकावर सध्या चर्चा सुरू आहे. गुगल व फेसबुकच्या अधिकार्‍यांना त्यांचे मत मांडण्यासाठी संसदेत सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या सुनावणीत गुगलच्या ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडमधील प्रमुख मेल सिल्व्हा यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ‘जर ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत दाखल विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले, तर आमच्यापुढे दुसरा कोणताही पर्याय राहणार नाही. आम्हांला ऑस्ट्रेलियातील गुगल सर्चची सेवा बंद करणे भाग पडेल’, असा इशारा सिल्व्हा यांनी दिला. सदर विधेयकात दुरुस्त्या करण्यात याव्यात, अशी मागणीही गुगलच्या प्रमुख अधिकार्‍यांनी केली. गुगलच्या या भूमिकेला फेसबुकनेही पाठिंबा दिला असून, बदल नाही केले तर सेवा बंद करावी लागेल, असे बजावले आहे.
गुगल व फेसबुकने दिलेल्या धमकीचा ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी धारदार शब्दात समाचार घेतला. पंतप्रधान मॉरिसन यांच्या आक्रमक भूमिकेला इतर संसद सदस्य तसेच तज्ज्ञांनीही पाठिंबा दिला. गुगलसारखी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ऑस्ट्रेलियन जनता व धोरणकर्त्यांना ‘ब्लॅकमेल’ करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, अशा शब्दात सिनेटर अ‍ॅण्ड्य्रू ब्रॅग यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुगलचा धमकावणीचा सूर लोकशाही मूल्यांवर विश्‍वास ठेवणार्‍यांसाठी अत्यंत भयावह बाब ठरते, असे वरिष्ठ तज्ज्ञ पीटर लुईस यांनी बजावले आहे. लुईस हे ‘ऑस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट्स सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टेक्नॉलॉजी’ या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभ्यासगटाचे प्रमुख आहेत.
ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांना वृत्तसेवेसाठी मोबदला देण्याचे नाकारणार्‍या गुगलने दोन दिवसांपूर्वी याच मुद्यावर फ्रान्समध्ये करार केल्याचे समोर आले आहे. फ्रान्समधील माध्यम व प्रकाशकांची संघटना ‘एपीआयजी’ आणि ‘गुगल फ्रान्स’मध्ये ‘डिजिटल कॉपीराईट डील’वर स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत. त्यानुसार, वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होणारी राजकीय तसेच इतर क्षेत्रातील माहिती, रोज प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्यांचे प्रमाण आणि दर महिन्याला इंटरनेटवर मिळणारी दर्शकसंख्या या आधारावर मोबदला देण्यात येणार आहे. फ्रान्समध्ये करार होत असतानाच गुगलने ऑस्ट्रेलियात धमकीचा सूर लावल्याने ही गोष्ट लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे.
