स्टॉकहोम/कोपनहेगन – ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने गुगल व फेसबुकविरोधातील कायद्यावर घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचे पडसाद जगभरात उमटत आहेत. ऑस्ट्रेलियानंतर आता युरोपिय देशांनीही फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी वृत्तपत्र उद्योगाला आर्थिक मोबदला द्यावा यासाठी कायदा करण्याचे संकेत दिले आहेत. स्वीडनचे वरिष्ठ मंत्री अँडर्स गेमन यांनी, आयटी क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना अधिक कठोरपणे नियंत्रित करण्याची गरज असल्याची मागणी केली आहे. तर, ऑस्ट्रेलियातील घटनेने जगातील आघाडीच्या सोशल मीडिया कंपनीच्या कथित लोकशाहीवादी मानसिकतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्याचे डेन्मार्कच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियन नियामक यंत्रणा ‘ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन अ‍ॅण्ड कन्झ्युमर कमिशन’ने गुगल व फेसबुकसारख्या कंपन्यांसाठी नवे नियम तयार केले होते. त्यांना कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत ‘न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड’ नावाचे विधेयक दाखल करण्यात आले होतेे. या विधेयकानुसार, गुगल व फेसबुक या कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येणार्‍या बातम्यांसाठी संबंधित दैनिके तसेच प्रसारमाध्यम कंपन्यांना मोबदला द्यावा लागणार आहे. तसे केले नाही तर गुगल व फेसबुकला दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऑस्ट्रेलियन संसदेत या विधेयकारवर गेल्या आठवड्यात चर्चा सुरू होती. ही चर्चा सुरू असतानाच फेसबुकने आपली हटवादी व आक्रमक भूमिका कायम ठेऊन कोणतीही पूर्वसूचना न देता ऑस्ट्रेलियातील आपली सेवा गेल्या आठवड्यात बंद केली. यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात, ऑस्ट्रेलिया सरकारने आणलेल्या विधेयकामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचा खुलासा केला होता. पण ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन व वरिष्ठ मंत्र्यांनी फेसबुकविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने कायद्याला मंजुरीही दिली. फेसबुकलाही आपली सेवा पुन्हा सुरू करणे भाग पडले असून ऑस्ट्रेलियातील माध्यमक्षेत्रातील कंपन्यांबरोबर चर्चा करावी लागली आहे.
ऑस्ट्रेलियातील या घटनाक्रमाचे पडसाद अमेरिका व युरोपिय देशांमध्ये उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. ऑस्ट्रेलियात फेसबुकने घेतलेल्या निर्णयानंतर अमेरिकेच्या संसदेतही गुगल व फेसबुक या आघाडीच्या कंपन्यांविरोधात विधेयक दाखल करण्यात आले. ब्रिटननेही त्याची तयारी चालू केली असून आता स्वीडन व डेन्मार्कसारख्या प्रगत देशांनीही त्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
स्वीडनच्या न्याय विभागातील वरिष्ठ तज्ज्ञ पीटर संडबर्ग यांनी देशात, युरोपिय महासंघाच्या ‘कॉपीराईट डायरेक्टिव्ह’मधील आर्टिकल १५ नुसार विधेयक तयार करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. स्वीडनमधील वृत्तपत्र संघटनेनेही याचे स्वागत केले असून, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांनी पत्रकारितेच्या वापरासाठी त्याचा मोबदला द्यायला हवा, अशी मागणी केली आहे. स्वीडनचे एनर्जी अ‍ॅण्ड डिजिटायझेशन विभागाचे मंत्री अँडर्स गेमन यांनी, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांना सरकारकडून कठोरपणे नियंत्रित करण्याची गरज आहे, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
डेन्मार्कच्या सांस्कृतिकमंत्री जॉय मॉन्गेन्सन, यांनी फेसबुकच्या वर्तनावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. ‘फेसबुकसारख्या आघाडीच्या कंपनीने घेतलेली भूमिका अतिशय चिंताजनक आहे. लोकशाहीवादी समाजात वृत्तपत्रे व त्यातून देण्यात येणार्‍या बातम्यांबद्दल ते फारशी पर्वा करीत नसल्याचे संकेत त्यांच्या निर्णयातून मिळतात’, या शब्दात मॉन्गेन्सन यांनी तीव्र नाराजी दर्शविली. त्याचवेळी डेन्मार्कने युरोपिय महासंघाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा कडक तरतुदी असणार्‍या कायद्याची तयारी सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यात डेन्मार्कमधील कंपन्यांना तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांशी बोलून करार करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे सांस्कृतिक मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दोन बाजूंमध्ये करार न झाल्यास तिढा सोडविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी पुढे बजावले.
