जेरूसलेम – ‘जेरूसलेममध्ये अमेरिकेचे पॅलेस्टाईनसाठी उच्चायुक्तालय सुरू करण्याच्या बायडेन प्रशासनाच्या निर्णयामुळे अमेरिका आणि इस्रायलमधील संबंध बिघडतील. याचे गंभीर परिणाम इस्रायल तसेच अमेरिकेलाही भोगावे लागतील’, असा इशारा इस्रायलचे माजी लष्करी अधिकारी व विश्‍लेषकांनी दिला आहे. जेरूसलेमबाबत इस्रायलींच्या भावना तीव्र असून जेरूसलेम केवळ इस्रायलचीच राजधानी असल्याचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी आठवड्यापूर्वीच बायडेन प्रशासनाला बजावले होते.
बरोबर तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा दूतावास तेल अविवमधून जेरूसलेममध्ये हलविला होता. इस्रायल हा सार्वभौम देश असून जेरूसलेम हीच इस्रायलची राजधानी असल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. त्याचबरोबर पूर्व जेरूसलेममधील पॅलेस्टाईनसाठीचे उच्चायुक्तालय बंद करून जेरूसलेमचे दोन तुकडे करण्याच्या पॅलेस्टाईनची मागणीही निकालात काढली होती. पण यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेच्या सत्तेवर आलेल्या ज्यो बायडेन यांच्या प्रशासनाने ट्रम्प यांचा हा निर्णय मागे घेण्यासाठी हालचाली वाढविल्या आहेत.
मे महिन्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांची भेट घेतली. तसेच पूर्व जेरूसलेममध्ये पॅलेस्टाईनसाठीचे अमेरिकेचे उच्चायुक्तालय पुन्हा सुरू करणार असल्याची घोषणा केली. बायडेन प्रशासनाच्या या निर्णयावर इस्रायलमधून जहाल प्रतिक्रिया उमटली होती.
इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी आठवडाभरापूर्वी जेरूसलेमबाबत ठाम भूमिका घेतली. अमेरिकेला हवेच असेल तर त्यांनी वेस्ट बँकमध्ये पॅलेस्टाईनसाठीचे उच्चायुक्तालय सुरू करावे, असा सल्ला बेनेट यांनी दिला होता. पण बायडेन प्रशासनाच्या भूमिकेत फरक पडलेला नसल्याचे दिसत आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस बायडेन प्रशासन पॅलेस्टाईनसाठीच्या जेरूसलेममधील उच्चायुक्तालयासंदर्भात घोषणा करू शकतात, असे माध्यमांचे म्हणणे आहे.
इस्रायलच्या लष्कराचे निवृत्त अधिकारी व आघाडीचे लष्करी विश्‍लेषक गरशॉन हॅकोहेन यांनी याबाबत बायडेन प्रशासनाला इशारा दिला. ‘अमेरिकेने जेरूसलेममध्ये पॅलेस्टाईनसाठीचे उच्चायुक्तलय सुरू केले तर ते इस्रायलच्या अंतर्गत कारभारातील उघडउघड हस्तक्षेप ठरेल. सदर निर्णय आमच्या सन्मानासाठी मोठा धक्का असेल आणि ही बाब इस्रायलच्या सार्वभौमत्वाचे व अमेरिकेच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारे असेल’, असे हॅकोहेन यांनी बजावले.
२३ ऑक्टोबर १९९५ साली अमेरिकन कॉंग्रेसने पारित केलेल्या ‘जेरूसलेम एम्बॅसी ऍक्ट’नुसार जेरूसलेमचा पूर्व व पश्‍चिम भाग इस्रायलद्वारे प्रशासित संयुक्त राजधानी आहे. असे असतानाही अमेरिकेने तेल अविवमध्ये आपले दूतावास प्रस्थापित करून जेरूसलेमच्या पूर्वेकडील भागात पॅलेस्टाईनसाठीचे उच्चायुक्तालय सुरू केले होते. २०१८ साली राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जेरूसलेमला राजधानी घोषित करून दूतावास हलविला होता. अमेरिकन कॉंग्रेसच्या कायद्यानुसार ट्रम्प यांचा निर्णय योग्य होता, असा दावा तेव्हा करण्यात आला होता. पण बायडेन प्रशासन यात बदल करण्याच्या तयारीत असून याचे गंभीर परिणाम इस्रायलप्रमाणे अमेरिकेलाही भोगावे लागतील, असा इशारा हॅकोहेन यांनी दिला. ‘अमेरिकेकडून इस्रायलला केवळ व्यवहारी पातळीवरीलच नाही तर नैतिक पातळीवरील समर्थनही अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने जेरूसलेमबाबतच्या हा चुकीचा निर्णय घेतलाच तर त्यामुळे अमेरिकेच्या दृढनिश्‍चयाला हादरे बसतील. असे झाले तर या क्षेत्रातील तणाव अधिकच वाढेल’, असे हॅकोहेन यांनी बजावले.
यानंतरही बायडेन प्रशासनाने जेरूसलेमबाबतचा निर्णय घेतलाच तर इस्रायलने अमेरिकेला इस्रायलमधून चालते व्हा, असे सांगण्याची व अमेरिकेचे तीन अब्ज डॉलर्सचे सहकार्य नाकारण्याची तयारी ठेवावी, असे हॅकोहेन यांनी सुचविले आहे. यासाठी इस्रायली लष्करी विश्‍लेषकांनी १९४८ सालचे उदाहरण दिले. ‘अमेरिकेच्या सहाय्याशिवाय आम्ही इस्रायलींनी १९४८ सालचे स्वातंत्र्ययुद्ध पुकारले होेते. आत्ताही इस्रायली तसे करू शकतात. त्यासाठी इस्रायलला केवळ देवाचे सहाय्य पुरेसे ठरेल’, असा विश्‍वास हॅकोहेन यांनी व्यक्त केला आहे.
