लंडन/कॅनबेरा – ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियामध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापारात १३ अब्ज डॉलर्सहून अधिक भर पडेल, असे सांगण्यात येते. ब्रिटनने युरोपिय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर प्रस्तावित केलेला व यश मिळविलेला हा पहिला मुक्त व्यापार करार ठरला आहे. हा करार ब्रिटनबरोबरील ‘स्पेशल रिलेशनशिप’ अधिक बळकट करणारा असल्याची प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी दिली. चीनबरोबर सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा करार ऑस्ट्रेलियासाठी दिलासा ठरु शकतो, असा दावा विश्‍लेषक करीत आहेत.
शुक्रवारी झालेल्या ‘व्हर्च्युअल’ कार्यक्रमात ब्रिटनच्या व्यापारमंत्री ऍन-मारि ट्रेव्हेलिअन व ऑस्ट्रेलियाचे मंत्री डॅन टेहान यांनी करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. यावेळी दोन्ही देशांचे उच्चायुक्त व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नव्या करारानुसार, दोन्ही देश ९० टक्क्यांहून अधिक निर्यातीवरील कर रद्द करणार आहेत. सेवा क्षेत्रासाठी असलेले नियम सुलभ करण्यात आले असून ३५ वर्षांखालील नागरिकांना व्हिसा देण्याची प्रक्रियाही सोपी करण्यात आली आहे. दोन्ही देशांनी परस्परांच्या कंपन्या व गुंतवणुकदारांना प्राधान्य देण्याचेही मान्य केले आहे. पुढील काळात ब्रिटनच्या गाड्या, बिस्किट्स, सिरॅमिक्स व मद्य यांची ऑस्ट्रेलियातील निर्यात अधिक सुलभ तसेच स्वस्त होणार आहे.
ऑस्ट्रेलियातून ब्रिटनमध्ये निर्यात होणार्‍या धातू, मशिन्स तसेच शेतीशी संबंधित उत्पादनांवरील करही कमी करण्यात आला आहे. ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियामध्ये २०२० साली २० अब्ज पौंड (२८.३ अब्ज डॉलर्स) इतका द्विपक्षीय व्यापार झाला होता. यात धातू, औषधे, गाड्या, मशिन्स व वाईन यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. ब्रिटनच्या व्यापार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत, ऑस्ट्रेलियाबरोबरील मुक्त व्यापार कराराने ब्रिटनची निर्यात जवळपास एक अब्ज डॉलर्सने वाढेल, असा दावा करण्यात येत आहे. तर ब्रिटनबरोबरील करारामुळे यापूर्वी युरोपिय महासंघाने टाकलेले निर्बंध व नियमांमधून ऑस्ट्रेलियन शेतकर्‍यांची सुटका झाल्याचा दावा माध्यमांकडून करण्यात आला आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी युरोपिय महासंघातून बाहेर पडताना ‘ग्लोबल ब्रिटन’ची घोषणा केली होती. त्यामागे ब्रिटनचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व सामरिक क्षेत्रातील स्थान मजबूत करणे हा मुख्य हेतू असल्याचे मानले जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून ब्रिटनने आपल्या परराष्ट्र धोरणात ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले होते.
जपानबरोबर मुक्त व्यापार करारावर करण्यात आलेल्या स्वाक्षर्‍या हा त्याचा पहिला टप्पा असल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर ब्रिटनने ११ देशांचा समावेश असलेल्या ‘सीपीटीपीपी’ या बहुराष्ट्रीय व्यापारी करारात सहभागाची घोषणा केली होती. या घोषणेपाठोपाठ भारत व ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रमुख देशांबरोबर व्यापारी करारासाठी हालचालीही चालू केल्या होत्या. जपान व ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांबरोबरील व्यापारी करार पार पडल्याने ब्रिटनचा ‘सीपीटीपीपी’ या बहुराष्ट्रीय व्यापारी करारातील समावेश सुकर झाल्याचे मानले जाते.
