नवी दिल्ली – भारतात राहणार्‍या बेकायदा परकीय निर्वासितांना ताब्यात घेऊन आणि त्यांना पुन्हा मायदेशी पाठविण्याचा आधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. रोहिंग्यांच्या बाबतीतही तशीच प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. देशात बेकायदेशीररित्या राहणार्‍या परकीय नागरिकांची ओळख पटवून त्यांची परत पाठवणी करा, अशा स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना देण्यात आल्याचे, केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.
भारतातील रोहिंग्या निर्वासितांच्या प्रत्यार्पणाबाबत राज्यसभेत प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्‍नाला केंेद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी उत्तर दिले. देशात १२ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सध्या बेकायदा भारतात आलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या वस्त्या आहेत. यामध्ये जम्मू-काश्मीर, तेलंगणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, आसाम, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांचा समावेश असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री राय यांनी यावेळी दिली.
बेकायदा निर्वासितांचा शोध घेणे, ओळख पटविणे आणि त्यांचे प्रत्यार्पण करणे ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. अशा बेकायदा निर्वासितांमध्ये रोहिंग्यांचाही समावेश आहे, असे राय म्हणाले. देशातील सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा बेकायदा निर्वासितांचे प्रत्यार्पणासंदर्भात आवश्यक त्या एकत्रित सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, असेही राय यांनी स्पष्ट केले. भारतात कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांशिवाय दाखल झालेल्या आणि येथे त्यांच्या वास्तव्य करणार्‍यांची निश्‍चित संख्या उपलब्ध नाही, असेही केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, देशात सुमारे ४० लाख रोहिंग्या निर्वासित बेकायदेशीररित्या राहत असल्याचा अंदाज आहे. याआधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या शपथपत्रात रोहिंग्या निर्वासित भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट केले होते. रोहिंग्यांचा संबंध गुन्हेगारी टोळ्या, तस्कर आणि देशविरोधी कारवाया करणार्‍या दहशतवादी संघटनाशी असल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. या बेकायदा रोहिंग्या निर्वासितांची ओळख पटवून त्यांची बायोमॅट्रिक नोंदणी करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे या निर्वासितांना आपल्या वस्त्या सोडून इतर राज्यांमध्ये जाता येणार नाही. ईशान्य भारतात गेल्या महिन्यांमध्ये कितीतरी बेकायदा रोहिंग्या पकडून म्यानमारी लष्कराच्या हवाली करण्यात आले आहे.
